औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प आज अधिसभेत मांडला जाणार आहे. मात्र या सभेत प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीवरून गोंधळ उडाला. सभेतील प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीला कुलगुरूंचा विरोध तर सदस्यांचा यासाठी आग्रह होता. शेवटी सदस्य आणि कुलगुरूंच्या बैठकीनंतर अधिसभेत प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मंजूर केलेला ३२० कोटी ७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आज अधिसभेत मांडला जाणार आहे. यासाठी सकाळीच कुलगुरू, अधिसभा सदस्य विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमध्ये दाखल झाले होते. यावेळी सभेचे वार्तांकन करण्यास प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधीसुद्धा तेथे उपस्थित होते. मात्र, माध्यम प्रतिनिधींच्या सभेत उपस्थित राहण्यावर कुलगुरूंनी विरोध केला. यावर सदस्यांनी त्यांच्या उपस्थितीसाठी आग्रह धरला. यातून सभेत प्रचंड गोंधळ उडाला. शेवटी कुलगुरू व अधिसभा सदस्यांची बैठक झाली व त्यात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सभेत उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली.
कसा आहे विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प विद्यापीठाच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती विद्यापीठ अधिसभेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाली आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ कुठेही बसलेला नाही. यामुळे अर्थसंकल्पातील तुटीची मर्यादा तब्बल १७.३३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यात विद्यापीठाला एकूण वेतनेतर उत्पन्न २०० कोटी ८८ लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, याचवेळी वेतनेतर खर्चाची आवश्यकता तब्बल २५६ कोटी ३५ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. यामुळे हा संकल्प तब्बल ५५ कोटी ४७ लाख रुपये एवढा तुटीचा असेल. विद्यापीठ प्रशासनाला एकूण खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ घालताना दमछाक झाल्याचे या संकल्पावरून दिसते. यात विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अल्प तरतूद केली आहे. मात्र याच वेळी मेमोरियल, पुतळे उभारणी, सुशोभीकरण, बांधकाम आदी बाबींवर कोट्यवधींची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण देत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी विद्यार्थी सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद करायची नाही, हा कित्ता यंदाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ गिरविणार आहे असेच चित्र आहे.