औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त असलेल्या पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरू करून ६ ते ८ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी (दि. ७) राज्य शासनाला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ जून रोजी होणार आहे.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयीसुविधांचा अभाव यासंदर्भात उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या २०४८ पैकी ५० टक्के पदे तीन महिन्यात भरण्यात येतील, असे शासनातर्फे निवेदन करण्यात आले. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोरोना वाढीचा तीव्र वेग लक्षात घेता ही प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी, असे मत व्यक्त करीत वरीलप्रमाणे आदेश दिले. आजच्या ऑनलाईन सुनावणीवेळी खा. इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिशः बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर, तर जिल्हा परिषदेतर्फे ॲड. श्रीमंत मुंडे यांनी काम पाहिले.
सरकारी दवाखान्यात २०४८ पदे रिक्तखा. जलील यांनी याचिकेत उल्लेख केल्यानुसार घाटीत ८६८, घाटी दवाखान्याच्या सुपर स्पेशालिटी वॉर्डात २१९, महापालिकेच्या दवाखान्यात ८३, जिल्हा परिषदेच्या दवाखान्यात ३३०, शासकीय कर्करोग रुग्णालयात १२२, शासकीय कर्क रुग्णालयाच्या एक्स्टेंशन बिल्डिंगमध्ये ३६४, चिकलठाणा येथील सिविल हॉस्पिटलमध्ये ६० पदे, अशी सरकारी दवाखान्यांत एकूण २०४८ पदे रिक्त आहेत.