औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांकडून पीकविम्यापोटी अजून काहीही पडलेले नाही. ३३८ कोटी रुपयांची रक्कम आठ विमा कंपन्यांकडे भरली आहे. त्यातून १४ हजार ४७७ कोटी रुपये ही रक्कम विमा संरक्षणाची आहे. सरलेल्या खरीप हंगामात अंदाजे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली होते. विभागीय आयुक्तांनी विमा कंपन्यांची झाडाझडती घेतल्यानंतरही त्या कंपन्यांनी अजून मोबदला देण्याबाबत सुरुवात केली नसल्याची ओरड शेतकरी करीत आहेत. पीकविमा योजना केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. योजनेचे कामकाज पुण्यातील सांख्यिकी विभागप्रमुखांच्या अंतर्गत चालते. जोपर्यंत तेथून काही निर्णय होत नाही, तोवर शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीही पडणार नाही, असे बोलले जात आहे.
मराठवाड्यातील सुमारे १ लाखाहून अधिक एकर जमिनीवरील खरीप हंगामातील तोंडाशी आलेल्या पिकांचा अवकाळी पावसामुळे चिखल झाला. शेतकऱ्यांनी अंदाजे १५ ते २० हजार कोटींच्या आसपास केलेली गुंतवणूक ओल्या दुष्काळामुळे वाया गेली असून, सरकारी मदतीवरच शेतकऱ्यांच्या रबी हंगामाची मदार आहे. ८१९ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली. ३३५० कोटींच्या मागणीच्या तुलनेत ही मदत तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्यांना राज्य,केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा सध्या आहे.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी नांगरणी, मोगडणी, चरी पाडणे, बियाणे, निंदणी, खत खरेदी, युरिया आणि फवारणी, अंदाजे ४ वेळा वखरणी करण्यासाठी एकरी २० हजारांपेक्षा अधिकचा खर्च शेतकऱ्यांनी केला. तेवढाच खर्च आता रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना लागणार आहे. ओला दुष्काळ सर्व राजकीय पक्षांनी पाहिला. राज्यात सरकार स्थापन झाले आहे. केंद्र शासनाचे पथकही पाहणी करून गेले आहे. हताश आणि निराश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र भरीव मदत पडलेली नाही. कोरड्या आणि ओल्या दुष्काळाच्या चक्र व्यूहात यंदा शेतकरी अडकल्याने अनेकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे.