- प्रभुदास पाटोळे
औरंगाबाद : नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हे ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकेपर्यंतचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र हे कर्तव्य औरंगाबाद महानगरपालिकेला बजावता येत नसल्याचे चित्र असून, सुविधांसाठी नागरिकांना उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले आहे. महापालिकेच्या विरुद्ध शहरातील नागरिकांनी ३७ जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे, साफसफाई करणे, ड्रेनेजची सोय पुरविणे, पथदिव्यांची व्यवस्था करणे, आरोग्याच्या सोयी- सुविधा पुरविणे, शैक्षणिक सुविधा पुरविणे, अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालणे, सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण करणे, ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, शहरांतर्गत रस्ते, उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांची सुविधा पुरविणे, सार्वजनिक उद्याने, प्राणिसंग्रहालय आदींचे व्यवस्थापन करणे, शहरात दळणवळणाची सुविधा पुरविणे आदी मूलभूत सोयी- सुविधा पुरविणे हे महापालिका ‘कायद्यानुसार’ पालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र हे कर्तव्य महापालिका बजावत आहे, असे नागरिकांना वाटत नाही.
औरंगाबाद महापालिका अनेक सुविधा समाधानकारकरीत्या नागरिकांना पुरवीत नाही. यामुळे प्रत्येक सुविधेसाठी नागरिकांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. अशाच सोयी- सुविधा मिळविण्यासाठी २०११ पासून नागरिकांनी एकूण ३७ ‘जनहित याचिका’ उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या आहेत. तर काही विषयांची खंडपीठानेच स्वत:हून दखल घेऊन ‘सुमोटो जनहित याचिका’ दाखल करून घेतल्या आहेत. तर मूलभूत सोयी- सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरल्यामुळे ‘महापालिका बरखास्त करा’, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकासुद्धा दाखल करण्यात आली आहे.
काही महत्त्वाच्या जनहित याचिका :
शहरातून वाहत असलेल्या मोठ्या नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध नागेश खरे यांनी न्यायालयाचे दार ठोेठावले आहे. - जनहित याचिका क्रमांक ८९/२०११
खुल्या सार्वजनिक जागांवरील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध डॉ.विनायक पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. -जनहित याचिका क्रमांक २८/२०१४
सार्वजनिक जागांवरील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सतीश कामेकर आणि संजय जगतकर या दोघांनी याचिका दाखल केली आहे. -जनहित याचिका क्रमांक ८८/२०१४ आणि क्रमांक १०९/२०१४
खाम आणि सुखना नदीवरील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध अ‍ॅड.नरसिंह जाधव यांनी न्याय मागितला आहे. -जनहित याचिका क्रमांक १३०/२०१४
अ‍ॅड. नरसिंह जाधव यांनी चिकलठाणा येथील गट नंबर ७०९, ७१० आणि ७११ मधील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मागणी केली आहे.-जनहित याचिका क्रमांक १५३/२०१६
शहरातील ‘आरक्षित’ भूखंडांचे ‘आरक्षण रद्द करण्याच्या’ महापालिकेच्या कृतीची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन ‘सुमोटो याचिका’ क्रमांक ५७३०/२००७ दाखल करून घेतली आहे.
अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध रेश्मा अश्फाक कुरेशी यांनी न्याय मागितला आहे. -जनहित याचिका क्रमांक २७/२०१७
पार्किंगच्या जागांचा अनधिकृतपणे वापर केल्याच्या कृतीची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत ‘सुमोटो याचिका’ दाखल करून घेतली आहे. - याचिका क्रमांक ५००९/२००२
शहरात पार्किंगची सुविधा पुरवावी, तसेच विविध संस्थांमध्ये पार्किंगच्या नावाखाली केली जाणारी अनधिकृत वसुली थांबविण्याबाबत बिपीन नायक न्यायालयात गेले आहेत. -याचिका क्रमांक ९८/२०१७
शहरातील शाळा, महाविद्यालयांमधील पार्किंगच्या नावाखाली केली जाणारी अनधिकृत वसुली थांबविण्याबाबत सचिन झवेरी यांनी दाद मागितली आहे. -याचिका क्रमांक ०९ /२०१८
महापालिकेच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील दुकाने अनधिकृतपणे वाटप करण्याच्या कृतीची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. - याचिका क्रमांक ६९८९/२००८
खुल्या जागांचे ‘लीज डीड’ (भाडे करार) रद्द करण्याच्या कृतीविरुद्ध ओमप्रकाश वर्मा यांनी दाद मागितली आहे. -याचिका क्रमांक १०१ /२०१८
वाहतुकीस अडथळा ठरणारी बांधकामे हटविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. - ‘सुमोटो याचिका’ क्रमांक ३८६५/२००८ २४ कोटींच्या रस्त्याच्या कामाच्या निविदांमधील गैरकारभाराविरुद्ध नगरसेवक विकास येडके यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरूआहे. - याचिका क्रमांक ८ /२०१७
जायकवाडी धरणातून पाणी चोरीबाबत संजय काळे यांनी फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. - याचिका क्रमांक ०३ /२०१८
समांतर जलवाहिनी योजनेबाबत राजेंद्र दाते पाटील यांनी धाव घेतली आहे. -याचिका क्रमांक १२२ /२०१४
हर्सूल तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात पीपल्स फोरम न्यायालयात गेले आहे. -याचिका क्रमांक १३७ /२०१६
सलीम अली सरोवरातील ‘इको’ पद्धतीचे संरक्षण करणे आणि सरोवर वारसा स्थळ जाहीर करण्यासंदर्भात डॉ. सलीम अली सरोवर संवर्धन समितीने दाद मागितली आहे. - याचिका क्रमांक १०७ /२०१३
सिडकोला सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत उच्च न्यायालयानेच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. - याचिका क्रमांक १०९ /२०१५
सिडकोकडून मिळालेला निधी सातारा-देवळाईसाठीच वापरण्याबाबत हिरामण झांबरे यांनी मागणी केली आहे. -याचिका क्रमांक १०५ /२०१७
नहर-ए-अंबरीच्या संवर्धनाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन ‘सुमोटो याचिका’ दाखल करून घेतली आहे. -याचिका क्रमांक ७६६/२००३
पथदिव्यांवरील केबल वायरसंदर्भात मुकेश भट यांच्या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. -याचिका क्रमांक ११७ /२०१७
शहरातील बंद पथदिव्यांबाबत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. - याचिका क्रमांक १५ /२०१७
दूषित पाणीपुरवठ्याच्या वृत्तासंदर्भात उच्च न्यायालयानेच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. -याचिका क्रमांक ३९ /२०१२
गरवारे स्टेडियम खाजगी कार्यक्रमांना देण्यास बंदी घालण्याबाबत बसवराज जिबकाटे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. -याचिका क्रमांक १२८ /२०१३
घनकचरा व्यवस्थापन अपयशी ठरल्याबाबत राहुल कुलकर्णी यांनी जनहित याचिका क्रमांक ३२/२०१८ मध्ये दिवाणी अर्ज क्रमांक ४००३/२०१८ आणि अवमान याचिका क्रमांक २७०/२०१८ दाखल केली आहे.
प्लास्टिक कॅरिबॅग बंदीबाबत दिगंबर जैन समितीने दाद मागितली आहे. - याचिका क्रमांक ३७ /२०१५
हर्सूल येथे घनकचरा टाकण्यास विरोध करणारी याचिका अय्युब पटेल यांनी दाखल केली आहे. - याचिका क्रमांक ९९ /२०१८
पडेगाव येथे घनकचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या दोन याचिका सुदाम शेजूळ आणि निमिशा बोरसे यांनी दाखल केल्या आहेत. - याचिका क्रमांक ९६ /२०१८ आणि ९७ /२०१८
मनपा बरखास्तीची मागणी करणारी महत्त्वपूर्ण याचिका संवैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यास आणि नागरिकांना मूलभूत सोयी- सुविधा पुरविण्यास औरंगाबाद महापालिका अपयशी ठरल्यामुळे ‘महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या’ कलम ४४८ आणि ४५० (ए) नुसार महापालिका बरखास्त करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका क्रमांक ३४/२०१८ अमोल गंगावणे यांनी दाखल केली आहे.