औरंगाबाद : महापालिकेने नियुक्त केलेल्या माजी सैनिकांनी मागील १५ महिन्यांत मास्क न लावणाऱ्या नागरिकांकडून तब्बल १ कोटी १३ लाख रुपये वसूल केले. यामध्ये माजी सैनिकांना ३० टक्के वाटा म्हणजे तब्बल ३४ लाख रुपये देण्यात आले. २०१८ मध्ये कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला तेव्हा महापालिकेने माजी सैनिकांना नियुक्त केले होते. नागरिकांनी रस्त्यावर कचरा टाकू नये. टाकल्यास दंड आकारण्यात येईल. या दंडातील ३० टक्के रक्कम माजी सैनिकांना देण्याबाबत सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली होती. माजी सैनिकांनी इतर दंडाची रक्कमही वसूल केली तर त्यात ३० टक्के वाटा देण्याचे सरसकट धोरण मनपाने आता स्वीकारले आहे.
नारेगाव येथील कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर शहरात अभूतपूर्व असा कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नागरिक कंटाळून रस्त्यावर कचरा टाकत होते. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर कचऱ्याचे मोठ-मोठे डोंगर उभे होते. या परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी युद्धपातळीवर ७० माजी सैनिकांची मनपात कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली. सर्वसाधारण सभेने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविला. ठरावानुसार कचऱ्यासाठी दंडात्मक कारवाईत जमा होणाऱ्या रक्कमेतील ३० टक्के रक्कम माजी सैनिकांना देण्याचे ठरले. कोरोना काळात व्यापारी, नागरिक, दवाखान्यांना नागरी मित्र पथकाकडून मोठ्या प्रमाणात दंड लावण्यात आला. जवळपास अडीच कोंटीहून अधिक रक्कम जमा झाली. त्यामध्ये मास्क न लावणाऱ्या नागरिकांकडून १ कोटी १३ लाख रुपये वसूल केले. यातील ३० टक्के वाटा म्हणजे ३४ लाख रुपये माजी सैनिकांना देण्यात आले. इतर वसुलीवरही भरघोस ३० टक्के वाटा देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली.
नागरिक, व्यापाऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारीनागरी मित्र पथकातील माजी सैनिक सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यंत वाईट शब्दात बोलतात. आरोपीसारखी वागणूक देतात. माजी सैनिकांच्या या वागणुकीमुळे अनेकदा राजकीय मंडळींनी त्यांच्यावर हल्लेही चढविले आहेत. कोरोना काळात नागरिकांच्या सोयीसाठी एका ऑप्टिकल चालकाला काही तास दुकान सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. नागरी मित्र पथकाने त्यालाही पाच हजारांचा दंड ठोठावला.
मालमत्ता कर, पाणीपट्टीतही वाटा द्याकोरोनामुळे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली तळाला गेली आहे. या वसुलीसाठी प्रशासनाने माजी सैनिकांची मदत घेतली तर त्यातील ३० टक्के वाटा माजी सैनिकांना देणार का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित हाेत आहे. मालमत्ता करातून मनपाला दरवर्षी १२५, पाणीपट्टीत २५ कोटी रुपये मिळतात.
नियमानुसार इतर वसुलीत वाटा देता येत नाहीसर्वसाधारण सभेने तीन वर्षांपूर्वी कचरा रस्त्यावर टाकला तर माजी सैनिकांना दंडाचे अधिकार दिले होते. इतर कोणत्याही वसुलीत वाटा देण्याचा ठरावात उल्लेख नाही. प्रशासनाला कामाचे स्वरूप बदलून घ्यायचे असेल तर नवीन ठराव घ्यावा लागेल. सध्या देण्यात येत असलेला वाटा नियमबाह्य आहे.- नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर