१२ वर्षे झाले तरी अजिंठा लेणीकडे जाणारा रस्ता होईना! जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन

विकास राऊत

छत्रपती संभाजीनगर : येथून जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे महाराष्ट्राचे नाव जागतिक पातळीवर बदनाम होण्याचा प्रसंग ओढवला आहे. या रस्त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होत आहे.

२०१५ पासून या रस्त्याचे काम पूर्ण होत नसल्यामुळे पर्यटकांना चिखलयुक्त मार्गावरून वाहने न्यावी लागत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एनएच विभागाकडून 'तारीख पे तारीख' जाहीर करण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर ते अजिंठा लेणीपर्यंतच्या रस्त्याने ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी चीनचे उपराष्ट्रपती 'ली यांचो' यांचा ताफा गेल्यावर परराष्ट्र खात्याने महाराष्ट्राच्या रस्त्यांप्रकरणी राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती. 'महाराष्ट्राज् पी.डब्ल्यू.डी. शेम... शेम'... अशी टीका २०१५ मध्ये जागतिक पातळीवरून सुरू झाल्यानंतर रस्त्यावर ३० कोटी रुपयांत डागडुजी केली होती. ९५ किलोमीटर रस्त्यातील सुमारे २५ कि.मी.चा रस्ता क्लेशदायक आहे. जुलै २०२५ पर्यंत शिल्लक राहिलेले काम पूर्ण करू, असे सा.बां. विभागाचे म्हणणे आहे.

कंत्राटदार बदलूनही काम पूर्ण नाही

 २०१९ साली अवसायनात निघाल्याने आंध्र प्रदेशच्या ऋत्विक एजन्सी या कंत्राटदार कंपनीने बांधकाम विभागाच्या नॅशनल हायवे विभागाला हात दिल्यामुळे विभागाने तीन कंत्राटदार कामासाठी नेमले आहेत. १ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. रावसाहेब चव्हाण, कामटे व अन्य एक अशा तीन कंत्राटदारांकडे काम वर्ग केले. 

पहिल्या टप्प्यात ३०४ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात २५०, तर तिसऱ्या टप्प्यात ३१६ कोटी अशी त्या रस्त्याच्या कामासाठी तरतूद केली होती. ३०० वरून ७०० व पुढे १ हजार कोटीवर बजेट गेले. तो रस्ता काँक्रीटीकरणातून करण्याचे ठरले. ते काम झालेले नाही.

लेण्यांकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा गळा घोटला.... 

अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या हर्मूल ते फर्दापूर या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एफच्या चौपदरीकरणाचे काम अजून पूर्ण होईना. रस्त्यालगतच्या कब्रस्तानाच्या स्थलांतराचा प्रश्न अडीच वर्षांपासून 'जैसे थे' असल्याने लेण्यांकडे जाणाऱ्या रस्त्याचाच गळा घोटला आहे.

कामावर किती खर्च ?

२०१५: ३० कोटींतून डागडुजी २०१८: १५ कोर्टीतून डागडुजी २०१९: १ हजार कोटींतून चौपदरीकरण २०२५ : अजूनही रस्त्याचे काम पूर्ण नाही

हर्सल भागातील कब्रस्तानाचे स्थलांतर करून रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात द्या, अशी राष्ट्रीय महामार्गाकडून कुणीही मागणी केली नाही. ज्यांना रस्त्याचे रुंदीकरण करायचे आहे, त्यांनाच याचे गांभीर्य नाही - व्यंकट राठोड, उपविभागीय अधिकारी