औरंगाबाद : मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी शासनाने ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन कंपनीला कंत्राट दिले आहे. विभागीय महसूल उपायुक्त हे प्रयोगासाठी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. तसेच प्रयोगाच्या देखरेख, संचलनासाठी सुकाणू समितीची स्थापना केली आहे. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत कुठलीही माहिती, पत्रव्यवहार झाला नसल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांनी दिली.
सुकाणू समितीच्या अध्यक्षपदी आपत्ती व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर असून, अभय यावलकर (संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई), सुहास दिवसे (कृषी आयुक्त), के. एल. होसाळीकर (उपमहासंचालक, भारतीय हवामान विभाग), सुभाष उमराणीकर (उपसचिव, मदत व पुनर्वसन), राजश्री राऊत (वित्त सल्लागार व सहसचिव), थारा (आयआयटीएम, पुणे), डॉ. जे. आर. कुलकर्णी (सेवानिवृत्त हवामान शास्त्रज्ञ), रामचंद्र साबळे (सेवानिवृत्त हवामान शास्त्रज्ञ) व श्रीरंग घोलप (अवर सचिव) हे समिती सदस्य आहेत.
कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी सध्या औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर डॉप्लर रडार उभारण्याची तयारी सुरू असून, आवश्यक असलेले स्टॅण्ड दाखल झाले असून, विभागीय आयुक्तालयाला शासनाकडून कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नसल्याने प्रयोग लांबणीवर पडण्याची चिन्हे होती. प्रयोगासाठी लागणारे सी-बँड डॉप्लर रडार स्वित्झर्लंड येथून येईल. ते आल्यावर आयुक्तालयाच्या इमारतीवर नियंत्रण कक्ष सुरू होईल. कृत्रिम पावसासाठी निवडलेली कंपनी यावर्षीही १०० तास मोफत उड्डाण करणार आहे. आॅगस्ट, सप्टेंबर व त्यानंतर काही दिवस ढग असतील. असे तज्ज्ञांना सध्या वाटते आहे. त्यामुळे आॅगस्टपासून पुढे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग मराठवाड्यात होण्याची शक्यता आहे.
महसूल उपायुक्तांवर जबाबदारी अशीरडार उभारणीसाठी आवश्यक जागा, सुविधा उपलब्ध करणे, नियंत्रण कक्षाला जागा उपलब्ध करून देणे, क्लायमॅट मॉडिफिकेशन कंन्सल्टंट या कंपनीला आवश्यक पायाभूत सुविधा देणे, दररोजच्या कार्यवाहीवर देखरेख, औरंगाबाद विमानतळावरील प्रयोगाच्या कार्यवाहीवर नियमित देखरेख ठेवणे, तसेच फ्लाइट लॉगची नियमित तपासणी करण्याची जबाबदारी महसूल उपायुक्तांवर राहणार आहे.