'अजिंठा लेणी परिसरात पाली भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करा'; बौद्ध धम्मपरिषदेत २० ठराव मंजूर

बिहार सरकारचा १९४९ चा कायदा रद्द करून बिहार येथील महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन अखिल भारतीय भिक्खू संघाच्या ताब्यात द्यावे, देशात सर्व स्तरांवरील अभ्यासक्रमात पाली भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करावे.

अजिंठा : अजिंठा लेणी परिसरात पाली भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करावे, फर्दापूर येथील धम्मायान स्थळाला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा द्यावा, वेरूळ-अजिंठा महोत्सव अजिंठा लेणीत घ्यावा, आदी विविध २० मागण्यांचे ठराव अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी बुधवारी (दि. ५) सकाळी ११ वाजता झालेल्या अखिल भारतीय बौद्ध धम्मपरिषदेत मंजूर करण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च इन्सिट्यूट ऑफ पाली अँड बुद्धिझम या संस्थेच्या वतीने आयोजित केलेल्या २० व्या बौद्ध धम्मपरिषदेत बुधवारी सकाळी दक्षिण कोरियातील राष्ट्रपती कार्यालयातील मुख्य सूचना मास्टर भदंत ली मायोनबे यांच्या हस्ते धम्म ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी १२ वाजता कोरिया येथील बौद्ध धम्माचे मुख्य मास्टर ली चांगबे यांच्या हस्ते धम्म परिषदेचे उद्घाटन झाले.

यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च इन्सिट्यूट ऑफ पाली अँड बुद्धिझमचे अध्यक्ष डॉ. एस. पी. गायकवाड, सचिव भदंत डॉ. उपगुप्त महाथेरो, दक्षिण कोरीयन बुद्धिस्ट युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. लीचॅन रॅन, भदंत मास्टर लीम मुसोंग, भदंत डॉ. फ्रा अचान सिट्टीचोक सोमवरण, थायलंड येथील सिड्स फाउंडेशनचे अध्यक्ष सिरीयक फाट्राफसीट मैथाई, भदंत धम्मसेवक महाथेरो, भदंत शनानंद महाथेरो, एन आनंद महाथेरो, सिने अभिनेते गगन मलिक, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांची उपस्थिती होती. यावेळी मास्टर भदंतली मायोनबे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी धम्म स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. आ. अब्दुल सत्तार यांनी प्रमुख अतिथींचे स्वागत करून मार्गदर्शन केले. यावेळी मांडलेले २० प्रमुख ठराव सर्वानुमते पारित केल्याची घोषणा मास्टर भदंतली मायोनबे यांनी केली.

धम्म परिषदेत मंजूर केलेले ठराव असेबिहार सरकारचा १९४९ चा कायदा रद्द करून बिहार येथील महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण व्यवस्थापन अखिल भारतीय भिक्खू संघाच्या ताब्यात द्यावे, देशात सर्व स्तरांवरील अभ्यासक्रमात पाली भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करावे. बुद्ध लेण्या, गुंफा, शिलालेख, स्तूप ही आपली राष्ट्रीय स्मारके आहेत. त्यांना पुरातत्त्व खात्याच्या नियमांप्रमाणे संरक्षण द्यावे, २०१५ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत बौद्धांची नोंद अनुसूचित जातीत घेतल्याचे शासनाने सर्व संबंधितांना स्पष्ट आदेश द्यावेत. हिंदू विवाह व वारसा हक्क तसेच मुस्लीम पर्सनल लॉ याप्रमाणे बौद्धांसाठी स्वतंत्र बौद्ध विवाह वारसा हक्क कायदा निर्माण करावा. अजिंठा लेण्यांच्या 'टी' पॉइंटवर तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य पुतळे उभारावेत, युपीएससीसाठी पूर्वप्रमाणित ऐच्छिक विषय म्हणून पालीचा समावेश करावा. मेहू येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मस्थळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाशी संलग्नित असलेल्या कँटोन्मेंट बोर्डाचे सुरू असलेले बांधकाम थांबवून ती जागा स्मारक समितीच्या ताब्यात द्यावी, विदेशातून आलेले धम्म ग्रंथ व बुद्धमूर्त्या दानांच्या स्वरूपात भारतात येतात. सरकारने त्यावर कोणतेही शुल्क आकारू नये, आदी ठराव यावेळी घेण्यात आले.फोटो कॅप्शन: अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी आयोजित अखिल भारतीय बौद्ध धम्मपरिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित दक्षिण कोरियातील मास्टर भदंतली मायोनबे, गगन मलिक व अन्य मान्यवर.