शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार? जाणून घ्या
2
'ईश्वराची कृपा आहे' असं म्हणणाऱ्या मोदींना…; राज्यसभेत संजय राऊत काय बोलून गेले?
3
"बळजबरी आणि दबावाने काहीही..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ इशाऱ्याला चीनचे जशास तसे उत्तर
4
सारा तेंडुलकरची मैत्रीण बनली दिल्ली प्रीमियर लीगची स्पोर्ट्स अँकर, कोण आहे 'ती'? जाणून घ्या
5
देशमुख-मुंडे हत्या: "...पण, महाराष्ट्र सरकार त्यांना न्याय देत नाहीये"; सुप्रिया सुळेंची अमित शाहांकडे मोठी मागणी
6
आई-वडिलांस पोटगी देण्यास नकार; मुलाची तुरुंगात रवानगी!
7
Big Breaking : ट्रम्प यांनी रशियाचा राग भारतावर काढला! २५% कर लादला; दंडही जाहीर केला
8
IND vs ENG : "त्यांनी जे केलं ते समजण्यापलिकडचं" पिच क्युरेटरसोबतच्या वादावर काय म्हणाला गिल?
9
कुत्रा चावल्याने बकरीचा मृत्यू झाला, पण नंतर एक आख्ख कुटुंब रुग्णालयात दाखल झालं
10
शिक्षिकेचे सैतानी कृत्य! खराब हस्ताक्षरामुळे विद्यार्थ्याला दिले मेणबत्तीचे चटके, मालाड येथील घटना
11
सर्वसामान्यांच्या 'लालपरी'ला येणार अच्छे दिन, एसटी महामंडळाचे वर्षाला १२ कोटी रुपये वाचणार!
12
ठाणे: १८ वर्षाच्या तरुणाने खड्ड्यामुळे गमावला जीव; जीमला निघाला पण रस्त्यातच झाला अपघात
13
बाप्पा पावला! कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी ४४ अतिरिक्त विशेष ट्रेन्सची घोषणा, पाहा वेळापत्रक
14
"२६ लोकांची हत्या झाली, राजीनामा पंडित नेहरू देणार की डोनाल्ड ट्रम्प?", संजय राऊतांचे सरकारवर टीकास्त्र
15
IND vs PAK, WCL 2025 Semi Final : भारतीय खेळाडूंनी पाक विरुद्ध सेमी फायनल खेळण्यासही दिला नकार
16
पृथ्वीला स्कॅन करणार, भूकंप-त्सुनामी होण्यापूर्वीच सांगणार; ISRO चे NISAR सॅटेलाईट लॉन्च
17
सांगलीतून अजून काही प्रवेश होतील का? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "जो प्रवेश अपेक्षित..."
18
भिवंडी वाडा रस्त्यावर खड्ड्याने घेतला युवकाचा बळी; संतप्त ग्रामस्थांचा रुग्णवाहिका रस्त्यावर ठेवत रास्तारोको
19
Maharashtra Politics : सांगलीत जयंत पाटलांना धक्का! अण्णासाहेब डांगे यांनी सोडली साथ; भाजपामध्ये केला प्रवेश
20
ताई चांगलं शिकवतात, ओरडत नाही, त्यांची बदली करु नका; तिसरीच्या विद्यार्थ्याचे शरद पवारांना पत्र

१२ वर्षांत संपूर्ण शिक्षणाचे होणार खाजगीकरण- एम.फुक्टो

By राम शिनगारे | Updated: October 29, 2023 18:17 IST

नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची मिळणार विषारी फळे

छत्रपती संभाजीनगर : उच्च शिक्षणात पदव्युत्तरपासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार २०३५ पर्यंत महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण बंद होईल. स्वतंत्र विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये आणि क्लस्टर महाविद्यालये असे स्वरुप असणार आहे. त्यात अनुदानाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. तेव्हा ज्याच्याकडे पैसे असतील त्यांनाच उच्च शिक्षण मिळेल अशी स्थिती येत्या १२ वर्षातच येणार आहे. हीच स्थिती शालेय शिक्षणातही असेल असा दावा महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघातर्फे (एम.फुक्टो) आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. ही सर्व नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) विषारी फळे असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने एम. फुक्टो संघटनेसोबत एनईपीवर चर्चा करण्यासाठी पुढील महिन्यात बोलावले आहे. त्याविषयी चर्चा करण्यासाठी एम.फुक्टोचे अध्यक्ष डॉ.एस.पी. लवांदे, सरचिटणीस डॉ. प्रविण रघुवंशी, डॉ. सी. एस. सदाशिवन हे प्राध्यापकांशी शहरात आले होते. त्यावेळी गांधी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बामुक्टोचे डॉ. बाप्पा मस्के, डॉ. मारोती तेगमपूरे, विद्यापीठ अधिसभा सदस्य डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. डी. आर. देशमुख, डॉ. शफी शेख उपस्थित होते. यावेळी डॉ. लवांदे म्हणाले, एनईपीमध्ये महाविद्यालयांना स्वायत्ता घेणे, क्लस्टर महाविद्यालये बनविण्याचे धोरण आहे. शहरातील काही महाविद्यालये स्वायत्ता घेऊ शकतात. मात्र, ग्रामीण भागातील महाविद्यालये त्यातील काहीच करू शकणार नाहीत. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांविषयी शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. अनेक शिक्षण संस्थाच्या विश्वस्तांमध्ये प्रचंड वाद आहे. तेव्हा महाविद्यालयांचे क्लस्टर बनविण्यासाठी विश्वस्त एकत्र कसे येतील असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सरकारने नवीन धोरण लागू केले तरी पालकत्मवाची भूमिकाच पार पाडली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

बालवाडीला १ लाख रुपयांचे शुल्क

बालवडीत गेलेल्या मुलासाठी एक लाख रुपयांचे शुल्क द्यावे लागत आहे. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, ते देतील. पण मजुर, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांचे पैसे कोण देणार? शाळाच एवढ्या महाग झाल्यात आहेत तर उच्च शिक्षणात किती शुल्क द्यावे लागेल याकडेही पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे बामुक्टो नवीन शैक्षणिक धोरणात शासनाच्या उत्तरदायित्वावर भर देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

टॅग्स :Educationशिक्षणAurangabadऔरंगाबाद