औरंगाबाद : नोव्हेंबर महिन्यात दूषित पाण्यामुळे छावणीतील हजारो नागरिकांना गॅस्ट्रोची लागण झाल्याने खळबळ उडाली होती. या घटनेसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या सत्यशोधन (फॅक्ट फाइंडिंग) समितीच्या अहवालावर आज ‘बंदद्वार’ (इनकॅमेरा) बैठकीत प्रदिर्घ चर्चा झाली. यात छावणी परिषदेच्या कर्मचा-यांच्या चुकीमुळेच ही साथ पसरल्याचा सकृतदर्शनी निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
छावणी परिषदेतील हजारो नागरिक नोव्हेंबरमध्ये गॅस्ट्रोच्या साथीने बाधित झाले होते. यानंतर हे प्रकरण विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही गाजले होते. परिषदेने या घटने संदर्भात उपाध्यक्ष संजय गारोल यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती नेमली होती. समितीमध्ये नगरसेवक किशोर कच्छवाह , एजीई कर्नल शर्मा, आनंद शर्मा आणि परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार नायर हे सदस्य होते. सविस्तर चौकशीअंती त्यांनी अध्यक्षांकडे अहवाल सोपविला होता. त्यावर आजच्या बैठकीत प्रदिर्घ चर्चा झाली.
याशिवाय छावणीतील ५ वार्डातील अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्याचा निर्णय आणि इतर प्रशासकीय निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीस उपाध्यक्ष संजय गारोल, नामित सदस्य एजीई कर्नल शर्मा, तसेच सदस्य प्रशांत तारगे, किशोर कच्छवाह, पद्मश्री जैस्वाल, शेख हनीफ शेख इब्राहीम,मिर्जा रफतुल्ला बेग आणि प्रतिभा काकस उपस्थित होते. सीईओ नायर यांनी कार्यवाहीची नोंद घेतली. त्यांना ओएस वैशाली केनेकर यांनी सहकार्य केले.
या बाबी आहेत अहवालात घटना घडली तेंव्हा परिषदेकडे तांत्रिक कर्मचारी नव्हते. जे कर्मचारी होते, ते प्रशिक्षीत नव्हते. शिवाय कोणत्या कर्मचार्याचे काय कर्तव्य अथवा जबाबदारी आहे याबाबत परिषदेने कोणालाही पत्र किंवा मार्गदर्शन केले नसल्याचेही निदर्शनास आले. एखादा कर्मचारी रजेवर जाताना त्याचा कार्यभार दुसर्या कर्मचार्याला सोपवीत नाहीत. रेल्वे स्थानकाजवळील ‘स्लीव्हज व्हॉल्व’ वेळेवर दुरुस्त केला गेला नव्हता. छावणी परिषदेने महापालिकेला छावणीच्या हद्दीत नदीमध्ये मलनि:स्सारण (ड्रेनेज) वाहिन्या टाकण्यास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. मात्र, त्यांच्या त्या कामावर देखरेख केली नाही. महापालिकेने ड्रेनेजचे घाण पाणी उघड्यावरच सोडलेले होते. तसेच साठवण टाकी (सम्प) आणि जलकुंभाची साफसफाई केली नव्हती, या व इतर बाबी बैठकीतील प्रदिर्घ चर्चेत निदर्शनास आल्या.
कायदेशीर सल्ला घेणार परिषदेच्या कर्मचार्यांच्या चुकीमुळेच गॅस्ट्रोने हजारो लोक बाधीत झाल्याचा सकृदर्शनी निष्कर्ष अहवालातून निघाला आहे. मात्र, संबंधीतांवर काय कारवाई करावी, यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला आणि योग्य ती प्रक्रिया पुर्ण करुनच येत्या १०-१५ दिवसात ठरविले जाईल, असे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पात्रा यांनी बैठकीत जाहीर केल्याचे उपाध्यक्ष संजय गारोल आणि इतर नगरसेवकांनी पत्रकारांना सांगितले.