छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग एक ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास करण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. विभागीय आयुक्तालयात मंगळवारी दुपारी राज्य निवडणूक आयुक्त डी. टी. वाघमारे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी आदींची बैठकीला उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी तयारीचा आढावा घेतला. निवडणुकीसाठी प्रशासन तयार असल्याचे त्यांना सांगितले. चार महिन्यांत निवडणूक तयारीच्या पार्श्वभूमीवर आयोग वरिष्ठ पातळीवर विचार करील. निकाल पूर्णपणे वाचला नसल्याने आयुक्तांनी बैठकीत काही स्पष्टीकरण दिले नाही. ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण प्रक्रिया, मतदार यादीच्या तयारीचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. १ जानेवारी २०२५ पर्यंतची मतदार यादी निवडणुकीसाठी गृहीत धरली जाईल. तीन याचिकांतर्गत येणाऱ्या ईव्हीएम वगळून बाकीच्या मतदानाला वापरता येतील. साधारणत: ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होेणे शक्य आहे.
लोकमत एक्सप्लेनर...पावसाळा, युद्धजन्य पार्श्वभूमी, जनगणना यांचा निवडणुकांवर परिणाम होणार का?राज्य निवडणूक आयोग कोर्टात एक ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी विनंती याचिका दाखल करू शकते. पुढच्या महिन्यापासून पावसाळा सुरू होणार असल्यामुळे निवडणुका लगेच होणार नाहीत. ऑक्टोबरनंतरच प्रक्रियेला वेग येईल.
संभाव्य भारत-पाक युद्धाचा परिणाम...भारत-पाक युद्धाचे ढग सध्या दाटून आलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत परिस्थितीचा विचार केला, तर या निवडणुकांबाबत लगेचच निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
जनगणनेचा अडसर असू शकतो का...जातीनिहाय जनगणना करण्याची केंद्र शासनाने घोषणा केली आहे. जनगणनेबाबत जर पुढील महिन्यात सुरुवात करण्याचा अध्यादेश आला, तरीही निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होईल.
परिसीमन आयोगाचे काम केव्हा...परिसीमन आयोगाचे कामकाज सुरू होण्यास खूप वेळ आहे. त्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाचा काहीही संबंध नाही, असेही विधिज्ञांचे मत आहे.
विधिज्ञांच्या मते हा निकाल कसा...सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल घटनेच्या चौकटीतील आहे. संभाव्य युद्धजन्य परिस्थिती, जातीनिहाय जनगणना, परिसीमन आयोगाच्या कामकाजाचा आणि या निवडणुकांचा काहीही संबंध नाही. ही लोकशाही प्रक्रिया आहे. ती चालू राहिली पाहिजे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती या संस्था असाव्यात. २०२२ पूर्वी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती. त्यानुसार निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तांत्रिक मुद्दे आगामी काळात निकाली निघतील.- ॲड. सगर किल्लारीकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ