छत्रपती संभाजीनगर : बंद शाळांची नावे अनुदान यादीत आलीच कशी, शाळांचे अनुदान मूल्यांकन कोणी केले होते, अशा एक ना अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत, यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करा, असे निर्देश सोमवारी सकाळीच शिक्षण उपसंचालक, तसेच शिक्षण संचालक कार्यालयाने शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांना दिले.
‘लोकमत’ने सोमवार, दि. २४ एप्रिल रोजी ‘धक्कादायक! बंद शाळाही आता अनुदानाच्या यादीत’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले आणि छत्रपती संभाजीनगर ते पुण्यापर्यंत संपूर्ण शिक्षण विभाग हादरून गेला. अनुदानाच्या यादीत बंद असलेल्या शाळा आल्या कोठून, हा एकच प्रश्न माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी एम.के. देशमुख आणि प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांना शिक्षण संचालक कार्यालय आणि शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी केला. तेव्हा शिक्षणाधिकारी देशमुख यांनी हा प्रकार माध्यमिक विभागात घडलेला नाही, असा खुलासा केला, तर शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांनी प्राथमिक विभागात हा प्रकार घडला असला, तरी ‘त्या’ शाळेची शिफारस या कार्यालयाकडून झालेली नाही, असा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान, शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी अघोषित शाळांचे अनुदान मूल्यांकन कोणी केली होते, ही तपासणी जिल्हास्तरीय समितीने कधी केली होती. अशा किती बंद शाळांची नावे अनुदान यादीत आली आहेत, यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांना दिले. त्यानंतर, सोमवारी दुपारनंतर अनुदानासाठी प्राप्त झालेले शाळांचे प्रस्ताव, स्थळ पाहणी, प्रस्तावानुसार केलेली तपासणी आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर केलेल्या शिफारसींचे गठ्ठे शोधण्याच्या कामाला लागले.
ही बाब तर गंभीरचया संदर्भात शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी सांगितले की, ‘लोकमत’मध्ये आलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने सकाळीच आम्हाला शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून विचारणा झाली. तत्पूर्वी, मी शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांच्याकडे या अनुषंगाने विचारणा केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल मागितला असून, तो लवकरच शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे सादर केला जाईल.