लोकमत न्यूज नेटवर्क छत्रपती संभाजीनगर : ओबीसी समाजाने मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता मराठा समाजातील काही नेते ओबीसी आरक्षणातून मराठा आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. शासनस्तरावरही ओबीसी आरक्षणाला धक्का देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळायचा असेल तर सरकारने वेळीच यात लक्ष घालावे व मराठा आरक्षणाचा विषय सलोख्याने हाताळावा, असा आवाहनात्मक सूर गुरुवारी ओबीसी विचारवंतांच्या बैठकीत निघाला.संत सेना भवनात दोन सत्रांत ही बैठक दिवसभर पार पडली. प्रा. प्रल्हाद लुलेकर व प्रा. श्रावण देवरे अध्यक्षस्थानी होते.
यावेळी कल्याण दळे, डॉ. राजेंद्र कुंभार, राजीव हाके, प्रा. प्रभाकर गायकवाड, डॉ. साहेबराव पोपळघट, प्रा. वसंत हरकळ, डॉ. संजय मून, लक्ष्मण वडले, शंकरराव लिंगे, दीपांकर शेंडे, सुभाष दगडे, विष्णू वखरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी मागणी करण्यात आली.
असे आहेत ठराव n महाराष्ट्र विधानसभेने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेबाबत केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी प्रवर्गातील सेल, आघाडी हे शब्दप्रयोग बंद करावेत. n विधानसभा, लोकसभेत ओबीसींचे आरक्षण द्यावे, बहुजन-ओबीसी दैवतांच्या स्थळांना तीर्थस्थानांचा दर्जा देऊन त्यांचा विकास करावा व तेथे बहुजन समाजातील पुजारी नेमण्यात यावे, नव्या संसद भवनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करून सर्वांना समान शिक्षण अर्थात मोफत शिक्षण देण्यात यावे, असे ठराव मंजूर करण्यात आले.