औरंगाबाद : प्रियदर्शनी उद्यानाची स्वतंत्र पाहणी करून परिसराचा योग्य विकास व नियोजित बाळासाहेब ठाकरे स्मारक उभारणी प्रकल्प अधिक लोकोपयोगी व सुकर व्हावा यासाठी सल्ला द्यावा, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना सरकारी वकिलांमार्फत केली आहे.
विभागीय आयुक्तांनी सरकारी वकिलांकडील या जनहित याचिकेच्या कागदपत्रांचे अवलोकन करावे, असेही खंडपीठाने सुचविले आहे. या जनहित याचिकेवर २ डिसेंबर २०२१ रोजी दुपारी २.३० ला सुनावणी होणार आहे.
वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी समिती‘ग्रीन लंगस्’ अशी ओळख असलेल्या या परिसरातील वृक्ष मोठ्या प्रमाणात तोडल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केलेला आहे. हा प्रकल्प केवळ ६५,७८७ चौरस मीटरचा असल्याचा उल्लेख असला तरी मनपाच्या वास्तुविशारदांनी दाखल केलेल्या आराखड्यावरून संपूर्ण उद्यान व्यापल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास येते, असे निरीक्षण नोंदवीत वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी तसेच स्मारक अधिक सोयी-सुविधांयुक्त व्हावे, यासाठी खंडपीठाने ॲड. संतोष यादव-लोणीकर, ॲड. जी. आर. सय्यद आणि ॲड. महेंद्र नेरलीकर यांची समिती स्थापन केली. त्यांनी उद्यानाची पाहणी करून सल्ला देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते आणि मनपाचे वकील आनंद भंडारी यांनी या समितीला उद्यानाचा नकाशा, आराखडा आणि एनजीओचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
काय आहे याचिकासिडकोतील प्रियदर्शनी उद्यान २०१६ मध्ये सिडको प्रशासनाने महापालिकेकडे हस्तांतरित केले. महापालिकेने उद्यानातील झाडे तोडून पुनर्रोपणही केले नाही. तेथे स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक बनविण्याचे जाहीर केल्यानंतर २०१९ मध्ये योगेश बाळसाखरे व सोमनाथ कराळे यांनी ॲड. सनी खिंवसरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. शहरासाठी ऑक्सिजनची निकड प्रियदर्शिनी उद्यानामुळे पूर्ण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले हाेते. महापालिकेने या उद्यानात नव्याने १० कोटी निधीची तरतूद करून स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक, म्युझियम, फूड कोर्ट आणि एएमसी थिएटर उभारणीस प्रारंभ केला होता. खंडपीठाने जनसहयोग संस्थेमार्फत अहवाल मागवून, बांधकामासंबंधी ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. जनसहयोगतर्फे ॲड. शुभम अग्रवाल, मनपातर्फे ॲड. आनंद भंडारी, तर सिडकोतर्फे ॲड. अनिल बजाज काम पाहत आहेत.