औरंगाबाद : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रत्यक्षात निर्देश आणि आदेशानुसार पाणी सोडण्याऐवजी वरच्या भागांत जायकवाडीचे पाणी अडविण्यात आले, बंधारे भरण्यात आले आणि पाण्याच्या विसर्गात खंड पाडला. या प्रकाराची जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.
मराठवाड्यात यंदा पावसाने पाठ फिरविली. त्यामुळे जायकवाडी प्रकल्पावर जलसंकट निर्माण झाले. जायकवाडीच्या वरची नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणे भरली आहेत. त्यामुळे या धरणांतून जायकवाडीसाठी मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडण्याची मागणी झाली. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार ऊर्ध्व भागातील धरण समूहातून पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी दिले; परंतु नगर, नाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडण्यास विविध माध्यमांतून विरोध झाला. १५ दिवसांच्या विविध घडामोडी आणि संघर्षानंतर वरच्या धरणांतून ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जायकवाडीसाठी १ नोव्हेंबरपासून पाणी सोडण्यात आले.
अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच धरणांतून जायकवाडी धरणासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग बंद झालेला आहे. यात निळवंडे धरणातून नियोजित पाणी सोडण्यापूर्वीच विसर्ग बंद करण्यात आला आहे. जायकवाडीच्या हक्काचे हे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील रबी हंगामासाठी देण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे (रोटेशन) अडवण्यात आले आहे. ८.९९ पैकी जायकवाडीच्या वाट्याला किमान ६ टीएमसी पाणी येणार होते; परंतु केवळ ३.८० टीएमसी पाणी आले. २.२० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. कोरडे नदीपात्र, वाळू उपशाचे खड्डे या कारणांबरोबर पाण्याची थेट चोरी करण्यात आल्याने हक्काचे पाणी जायकवाडीत पोहोचले नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.
संनियंत्रण यंत्रणा कागदावरचजायकवाडीत ज्या-ज्या धरणांतून पाणी सोडले जाणार आहे, तेथे सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची नोंद ठेवण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. जायकवाडीत प्रत्यक्षात आलेल्या पाण्याचे प्रमाण पाहता ही यंत्रणा केवळ कागदावरच कार्यरत होती, अशी ओरड होत आहे.
दखल घ्यावीजायकवाडीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गात सातत्य ठेवले पाहिजे होते; परंतु विसर्ग मध्येच थांबतो. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी होती. या सगळ्या संदर्भात प्राधिकरणाने दखल घेतली पाहिजे. - प्रा. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ
न्यायालयात दाद मागणारन्यायालयाच्या आदेशानंतरही जायकवाडीसाठी वरच्या धरणांतून ठरल्याप्रमाणे पाणी मिळालेले नाही. जायकवाडीत किमान ६.३ टीएमसी पाणी येणे अपेक्षित होते; परंतु नगर, नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या दबावापुढे सरकार झुकले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख म्हणाले.