छत्रपती संभाजीनगर : पूर्वी महिन्याचा पगार झाल्यावर बँक किंवा एटीएममधून रोख रक्कम काढून ती घरात देवासमोर आणून ठेवत आणि नंतर महिन्याचा खर्च करत असत. मात्र, आता डिजिटल व्यवहारामुळे खिशात नोटा ठेवण्याची गरज भासत नाही. परिणामी, पाच रुपये दुकानदाराला देण्यासाठी ‘यूपीआय’चा वापर केला जात आहे. यूपीआयचा वापर करण्यात औरंगाबाद जिल्हाही पाठीमागे नाही. मागील आर्थिक वर्षात तब्बल १२ लाख ६५ हजार कोटींचे डिजिटल व्यवहार येथील स्मार्ट नागरिकांनी केले.
कोरोनाकाळानंतर डिजिटल व्यवहार वाढलेनोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद झाल्या होत्या. तेव्हापासून डिजिटल व्यवहाराकडे हळूहळू नागरिक वळत होते. मात्र, कोरोना काळानंतर नोटा हाताळणे कमी करून डिजिटल पेमेंट करणे अधिक वाढले. यात ‘व्यक्ती ते व्यक्ती’ व ‘व्यक्ती ते दुकानदार’ असे डिजिटल व्यवहार होत आहेत . परिणामी, मागील आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात डिजिटल व्यवहाराने १२ लाख कोटींपर्यंत मजल मारली.
या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारमाध्यम व्यवहाराची संख्या किती कोटींचे डिजिटल व्यवहार ?१) यूपीआय १४ कोटी ८२ लाख ... १ लाख ९८ हजार १२४ कोटी२) भीम आधार ९ कोटी ९२ लाख --- १५ हजार ६०० कोटी३) भारत क्यूआर कोड १ लाख १० हजार--- १३५ कोटी४) आयएमपीएस ३१ कोटी ४७ लाख---- ९ लाख ८६ हजार कोटी(इमिजेट इन्टरबँक इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रान्सफर)५) डेबीट, क्रेडिट कार्ड १ कोटी ३२ लाख ----- ६५ हजार कोटी
डिजिटल व्यवहाराची संख्या ५७ कोटी ५६ लाखांवरडिजिटल व्यवहाराची संख्या जर लक्षात घेतली तर मागील वर्षभरात जिल्ह्यात नागरिकांनी स्मार्ट मोबाइलवरून तब्बल ५७ कोटी ५६ लाख ५८ हजार डिजिटल व्यवहार केले. त्यात सर्वाधिक व्यवहार मोबाइल बँकिंग (आयएमपीएस) च्या माध्यमातून ३१ कोटी ४७ लाख एवढे झाले असून, त्याद्वारे ९ लाख ८६ हजार कोटींचे डिजिटल पेमेंट करण्यात आले.
पासवर्ड व लॉगिन आयडी जपालोकांनी जास्तीत जास्त डिजिटल व्यवहार करावे, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात आहे. परिणामी बँकेतच नव्हे तर एटीएमवरील गर्दी कमी झाली आहे. मात्र, डिजिटल व्यवहार करताना भीती नव्हे, सावधगिरी बाळगावी. आपला पासवर्ड व लॉगिन आयडी कोणालाही देऊ नये. फसवणूक झाली तर ३ दिवसांत संबंधित बँक किंवा रिझर्व्ह बँकेत तक्रार करावी. तुमच्याकडून चूक झाली नाही व फ्रॉड असेल तर ७ दिवसांच्या आत पेमेंट तुमच्या खात्यात जमा होऊ शकते.-मंगेश केदार, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक
केंद्र सरकार देते भरपाईडिजिटल व्यवहारासाठी सेवा देणाऱ्या बँका व ॲप ग्राहकांकडून कमिशन घेत नाही. मात्र, त्या बदल्यात केंद्र सरकार त्यांना भरपाई देत असते. यासाठी १२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.