औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षा मीना शेळके यांच्या अध्यक्षपदी निवडीसंदर्भात माजी अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांनी दाखल केलेला विशेष अनुमती अर्ज (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केला. त्यामुळे शेळके यांचे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अबाधित राहिले आहे.
मीना शेळके यांच्या अध्यक्षपदावर पीठासन अधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. खंडपीठाच्या या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानेही हस्तक्षेपास नकार दिला. त्यामुळे डोणगावकर यांचा विशेष अनुमत अर्ज (एसएलपी) खारीज झाला.
काय होते प्रकरण...औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी ३ जानेवारी २० रोजी मतदान झाले होते. जि. प. सदस्या मोनाली राठोड यांचे मत चुकीच्या पध्दतीने नोंदवल्याचा आक्षेप घेण्यात आला व त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाल्यामुळे पीठासन अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून निवडणूक तहकूब केली व दुसऱ्या दिवशी निवडणूक घेतली. डोणगावकर यांनी ३ तारखेची निवडणुकीची सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयाविरुध्द औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने, अध्यक्ष निवडीचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल असे म्हणत तहकूब सभेस मुभा दिली होती. त्यामुळे ४ जानेवारी २०२० रोजी मतदान झाले. त्यात शेळके व डोणगावकर यांना समान मते मिळाली. त्यामुळे चिठ्ठी काढण्यात आली असता, शेळके यांचे नाव निघाले. त्याआधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपदी शेळके निवडून आल्याचे जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात मीना शेळके यांच्यावतीने अॅड. दिलीप तौर यांनी बाजू मांडली.