विकास रखडला; महापौरांची वर्षपूर्ती

: महापालिकेच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत. विकासकामे करायची तरी कशी, असा प्रश्न प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. तिजोरीवर १७० कोटींचे दायित्व येऊन ठेपले आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका दिवाळखोरीत : पुढील दीड वर्षाचा कार्यकाळ खडतर

औरंगाबाद : महापालिकेच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत. विकासकामे करायची तरी कशी, असा प्रश्न प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. तिजोरीवर १७० कोटींचे दायित्व येऊन ठेपले आहे. आणखी १०० कोटींनी भार वाढणार आहे. चोकअप झालेली ड्रेनेजलाईन दुरुस्त करायलाही कंत्राटदार तयार नाहीत. काम केल्यावर पैसे किती वर्षांनंतर मिळतील, याची गॅरंटी नाही. तिजोरी रिकामी झाल्याने महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्याची घोषणा करणेच बाकी आहे. अशा वाईट अवस्थेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या कार्यकाळाला उद्या सोमवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पुढील दीड वर्षाचा कार्यकाळ यापेक्षाही अधिक खडतर जाणार, हे निश्चित.२९ आॅक्टोबर २०१७ रोजी नंदकुमार घोडेले यांनी शहराचे २२ वे महापौर म्हणून धुरा सांभाळली. मागील वर्षभरात त्यांनी घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. त्यातील छोटी-छोटी दोन-चार कामे सोडली, तर उर्वरित ९० टक्के कामांची प्रशासनाकडून अंमलबजावणीच झालेली नाही. एकीकडे तिजोरी रिकामी म्हणून विकासकामे रखडली आहेत. दुसरीकडे ज्या कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी पडून आहे, ती कामेही प्रशासन ताकदीने करायला तयार नाही. कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी ९० कोटी, ५२ रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटी रुपये शासनाकडून आलेले आहेत. समांतर जलवाहिनीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. शहराच्या विकासाला गती देणारा विकास आराखडा तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळे शहरात ४० मोठे प्रकल्प अडकले आहेत. या प्रश्नांमधून मार्ग काढण्याचे दायित्वही अर्थात सत्ताधाºयांवरच आहे. सर्वसामान्यांना महापालिकेकडून खूप अपेक्षा नाहीत. मुबलक पाणी, गुळगुळीत रस्ते, रात्री लख्ख प्रकाश पाडणारे दिवे आणि चांगली ड्रेनेज यंत्रणा एवढेच अपेक्षित आहे. महापालिका या चारही आघाड्यांवर अपयशी ठरत आहे. महापालिका भूलभूत सोयीसुविधाच देणार नसेल, तर शहर स्मार्ट कसे करणार? असा प्रश्नही नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येतोय.आर्थिक स्रोत कोणी बंद केलेमालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना, मालमत्ता विभाग हे महापालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्रोत आहेत. वॉर्डात मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मनपा कर्मचारी गेल्यावर नगरसेवक खेकसतात, पाणीपट्टीचे बिल मागायला गेल्यावरही तीच अवस्था असते. अनेक नागरिक चोरी करून पाणी वापरतात, त्याला राजकीय आश्रय कोणाचा असतो. नगररचना विभागात लहान-मोठ्या फायली मंजूर करण्यासाठी राजकीय मंडळीच ‘एनओसी’ देतात. महापालिकेच्या मालकीच्या जागा, दुकाने कोणी भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. त्यांचे भाडे दरवर्षी मनपाच्या तिजोरीत का येत नाही. याचा सरासार विचार कोणी करीत नाही. ही सर्व परिस्थिती राजकीय मंडळीच सहजपणे बदलू श्कतात.