साधन केंद्रातील व्यवस्थापकांना कामावरून केले कमी !

लातूर : महिला बचत गटांची स्थापना आणि महलिा सक्षमीकरणासाठी स्थापन झालेल्या साधन केंद्रातील व्यवस्थापकांचा करार संपल्याने त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले असून, त्यांचे बँक खातेही गोठविण्यात आले आहेत. महिलाआर्थिक विकास महामंडळाने ही कार्यवाही केली असून, केंद्र व्यवस्थापकांनी लातूरच्या औद्योगिक न्यायालयात धाव घेऊन याप्रकरणी स्थगिती मिळवली आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने महिला सक्षमीकरणासाठी ‘तेजस्विनी’ प्रकल्पातंर्गत २०० ते २५० बचत गटांसाठी २००८ साली लोकसंचलित साधन केंद्र या नावाने संस्था स्थापन केली असून त्याची सर्व मालकी संस्थेतील महिलांकडे देण्यात आली. नोंदणी कायदा १८६० व १९५० अतंर्गत स्थापीत झालेल्या या संस्थेचा माविम सोबत समझोता करार झाला. माविम मार्फत येणार्‍या आयफॅडच्या निधीवर या संस्था चालतात. २०१५ पर्यंत हा प्रकल्प असून, २०१५ पासून या संस्था स्वतंत्रपणे स्वत:च्या पायावर उभ्या राहणार आहेत. या संस्थांनी आतापर्यंत व्यवस्थापक ,लेखापाल, सहयोगी यांच्या सोबत अकरा-अकरा महिन्यांसाठी सेवा करार केला आहे. परंतू महामंडळाने हा करार रद्द करून जिल्ह्यातील सातही संस्थेच्या व्यवस्थापकांना कामावरून कमी केले आहे. शिवाय, त्यांचे बँक खातेही गोठविण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे कर्मार्‍यांना नियुक्ती देण्याचे अधिकार संस्थेला असतानाही महामंडळाच्या जिल्हा समन्वय अधिकार्‍यांनी कामावरून कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)औसा, लातूर पूर्व, लातूर पश्चिम, मुरूड व शिरूर ताजबंद येथील व्यवस्थापकांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली असून, न्यायालयाने समन्वय अधिकार्‍यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.जिल्ह्यातील ७ संस्थांच्या व्यवस्यापकांनाच कामावरून कमी करण्याचे आदेश समन्वय अधिकार्‍यांनी दिले आहेत. मात्र रेणापूर व चाकूर येथील व्यवस्थापकांना अभय देण्यात आला आहे. जिल्हा समन्वय अधिकार्‍यांकडून असा भेदभाव का असा सवाल या व्यवस्थापकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे चाकूर व रेणापूरच्या व्यवस्थापकांकडे औद्योगिक न्यायालयाचा स्थगिती आदेश नसतानाही त्यांना कामावर ठेवण्यात आले आहे. आमच्यावर मात्र अन्याय केला असल्याचे लिंबराज कुंभार, ज्योती नागठाणे, सजाबाई तोंडारे, सविता कल्याणे, बाबु डोळे या व्यवस्थापकांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. व्यवस्थापकांमार्फत बचत गट आणि महिला सक्षमीकरणाचे काम चांगले असताना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय जाचक आहे.