औरंगाबाद : शासनाने नवीन नियमानुसार वाळू ठेक्यांच्या उत्खननाचा कालावधी ५ वर्षांचा केला; परंतु त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच कोरोनाचे संकट आल्यामुळे शासनाच्या महसुलाला फटका बसला. शिवाय ठेका देण्याचा निर्णय गुलदस्त्यात आहे. वाळूचा उपसा चोरट्या मार्गाने सुरूच आहे. महसूल विभाग वाळू जप्त करण्याच्या कारवाया करीत आहे. १ ऑक्टोबरपर्यंत वाळूपट्टे लिलावाची तयारी होत असते; परंतु अजून पर्यावरण समितीने मंजुरी दिलेली नाही.
नवीन नियमानुसार जिल्हास्तरीय समितीची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घेणे, तर तालुका समितीला दोन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्याची तरतूद होती; परंतु कोरोनामुळे बैठकच झाली नाही. सध्या जिल्ह्यात कुठेही वाळूउपसा होत नसताना वाळू शहरात येत आहे. नवीन धोरणानुसार जिल्हा वाळू सनियंत्रण समिती तयार करण्याचे शासनाने निर्देशित केले. समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी, जि.प. सीईओ, पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, पीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता सदस्य, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सदस्य सचिव आहेत.
जिल्ह्यात कुठून येते वाळूजिल्ह्यात ४३ पट्ट्यांतून वाळू परवानगीने येते; परंतु लिलाव न झाल्यामुळे चोरट्या मार्गाने उपसा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. तसेच तापी नदीपात्रातील वाळू रात्रीच्या वेळी शहरात आणली जाते.
वाळूचा सरकारी दर असा...वाळूचा सरकारी दर प्रति ब्रास ४०० रुपये असून वाळू लिलावाचा दर १ हजार ३० रुपयांच्या आसपास जातो. मात्र, सध्या ६ ते ७ हजार रुपये ब्रासने वाळू नागरिकांना घ्यावी लागते.
जिल्ह्यातून किती महसूल मिळतोजिल्ह्यातील सर्व वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाल्यास सुमारे १०० कोटींच्या आसपास महसूल शासनाला मिळतो. लिलाव होत नसल्याने महसूल बुडतो आहे.
जिल्हा प्रशासनाची माहिती अशी...जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले, वाळूपट्टे लिलावाबाबत समितीकडे प्रस्ताव दिला आहे, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.