औरंगाबाद : हर्सूल तलावातील अवैध वाळू व माती उपशासंदर्भात सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देऊन औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी याचिका निकाली काढली.
सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बकले यांनी या वाळू उपशाविरुद्ध जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना वारंवार निवेदने दिली. दुष्काळामुळे हर्सूल तलाव आटला आहे. तलावाचा तळ उघडा पडला आहे. अवैध वाळू उत्खनन सुरू असून सुपीक माती वीटभट्ट्यांसाठी वापरण्यात येत आहे.
तलावाची भिंत आणि बांधही कोरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे भिंत आणि बांध केव्हाही कोसळू शकतो, असा उल्लेख त्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केला आहे. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्या नाराजीने त्यांनी अ‍ॅड. रवींद्र गोरे यांच्यामार्फ त खंडपीठात सदर याचिका दाखल केली. सुनावणीअंती खंडपीठाने जिल्हाधिकाºयांना सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
तसेच याविषयीचा निर्णय घेताना संबंधित विभागाकडून अभिलेखे मागवू शकता तसेच संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊ शकतात आणि त्यानुसार याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर निर्णय घेऊ शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. अ‍ॅड. गोरे यांना अ‍ॅड. नारायण मातकर आणि अ‍ॅड. चंद्रकांत बोडखे यांनी सहकार्य केले.