औरंगाबाद : यापुढील काळात भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्येक परीक्षा मराठीतूनच घेण्याविषयीचे धाेरण राज्य शासनाने ठरवावे. त्या अनुषंगाने पुढील तारखेपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे, महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगानेही राज्य शासनाशी सल्लामसलत करावी, असे निर्देश खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले.
मंगेश महादेव बेद्रे यांनी पी. आय. साब्दे व ॲड. कृष्णा राेडगे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकाकर्ते मुक्त विद्यापीठातून बीएस्सी (कृषी) झालेले आहेत. मुक्त विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून आहे, तर हाच अभ्यासक्रम राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतून आहे. दोन्हीला राज्य शासनाने समान दर्जा दिलेला आहे. या पदवीच्या उमेदवारांच्या नाेकरीचे निकषही समानच असायला हवेत. कृषी विभागातील तांत्रिक नाेकऱ्यांसाठीच्या महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या पूर्व परीक्षेला भाषेचे माध्यम विचारणारा पर्याय हाेता. मुख्य परीक्षेत भाषेचा पर्याय नव्हता. खंडपीठाने राज्य शासन व महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाकडून माहिती मागवली. एमपीएससीने शपथपत्र दाखल केले. त्यामध्ये एमपीएससी परीक्षा घेण्यासंबंधीचे नियाेजन करते. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका काय असावी, अभ्यासक्रम काेणता असावा, काेणत्या भाषेत परीक्षा घ्यावी, हे पाहण्याचे काम करीत नाहीत. ते काम कृषी विद्यापीठांचे आहे, असे शपथपत्राद्वारे सांगितले.
संबंधित यंत्रणेला एमपीएससीने प्रश्नपत्रिका मराठीतून देऊ शकता का, असे विचारले असता अभ्यासक्रमातील भाषा शास्त्रीय असल्याचे कारण देऊन मराठीतून प्रश्नपत्रिका देण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे सांगितले. त्यावरून खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला निर्देश देताना, भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून या परीक्षा मराठी माध्यमातून कशा हाेतील, प्रत्येक परीक्षा यापुढे मराठीत कशा घेता येतील, याचा पर्याय देऊन मराठी भाषिकांना कसा न्याय मिळेल, या दृष्टिकाेनातून धाेरण ठरवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. ही याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय ३ ऑक्टाेबर राेजी सुनावणीवेळी घेतला जाईल, असे सांगितले. सरकार पक्षाकडून ॲड. ए. काळे यांनी काम पाहिले.