औरंगाबाद : मराठवाड्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पीकविमा कंपन्यांनी घेतलेल्या हरकतींचा ढीग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दप्तरी साचला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे कृषी आयुक्तालयाने कडक भाषेत पत्र देऊन त्याचा अहवाल तातडीने पाठविण्याच्या सूचना मराठवाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्याचे वृत्त आहे.
राज्य शासनाने एसडीआरएफमधून (राज्य आपत्ती मदत निधी) मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी सुमारे ३७०० कोटी रुपयांची मदत केली असली तरी ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे, त्यांना अद्याप एक छदामही विमा कंपन्यांनी दिलेला नाही.पीकविमा कंपन्यांच्या हरकतींवर अद्याप जालना, परभणी, नांदेड, बीड या जिल्ह्यांसह विभागातील इतर जिल्ह्यांचाही यात समावेश असल्याचे कळते. मराठवाड्यात खरीप हंगामातील ३७ लाख हेक्टरवरील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. विभागातील बाधित ४७ लाखपैकी सुमारे ५० टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढल्याचे प्रमाण आहे. पीकविमा, शेतकरी, राज्य व केंद्र शासन वाटा याची एकंदरीत माहिती अजून गोळा करण्याचे काम महसूल प्रशासन करीत आहे.
एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राला २५८५ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. अतिवृष्टीमुळे उत्पन्नात घट येणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे विम्याच्या यादीतील पिकांसाठी अधिसूचना काढावी लागते. काही जिल्ह्यांत या अधिसूचना निघाल्या आहेत. मात्र, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत या अधिसूचना निघालेल्या नाहीत. विमा कंपन्या नफेखोर आहेत. त्यामुळे कंपन्या हरकती दाखल करण्याचे धोरण मागील काही वर्षांपासून घेत आहेत. त्यामुळे भरपाईची प्रक्रिया लांबणीवर पडते. या सगळ्या परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हरकती निकाली काढणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया वेळेत झाली नाही तर शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम वेळेत मिळत नाही.
...तरच लवकर मिळेल विम्याची रक्कमपिकांच्या नुकसानीनंतर विमा कंपन्यांच्या हरकतींवर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कंपन्यांच्या हरकती निकाली न निघाल्यास शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हरकती निकाली निघाल्यास भरपाईची अधिसूचना निघेल, विमा कंपन्यांना हा प्रकार मान्य नसल्याचे कळते. हरकतींचा लवकर निपटारा झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.