शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनातून अंतर्गत
असंतोषाचे भाकीत -अश्वनी कुमार
---------------
नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता, संताप व वेगळे पडल्याची भावना पाहता अभूतपूर्व अशा अंतर्गत असंतोषाचे भाकीतच होत आहे. जनतेच्या संवेदनांना प्रतिसाद देणारे कोणत्याही लोकशाहीवादी सरकारने सध्याची परिस्थिती आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी लवकर आणि अर्थपूर्ण चर्चा करून टाळली असती. तसे न करता सरकार नोव्हेंबरच्या थंडीत अश्रुधुराचा, पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर देशाच्या शेतकऱ्यांवर करते. लोकशाहीत शेतकऱ्यांची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे लवकर समाधान शोधले गेले नाही तर परिस्थिती उग्र आणि आंदोलन अटळ ठरेल. असे जर काही घडले तर अंतर्गत स्थैर्याला व देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
अहंकाराच्या पायरीवर उभे न राहता केंद्र सरकारने वादग्रस्त ठरलेले कृषी कायदे निलंबित केले पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांचा सन्मान राखला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे केले गेल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात शेतकरी म्हणतात की, त्या कायद्यांमुळे त्यांचे हित धोक्यात आले आहे तरीही ते आमच्यावर लादले जात आहेत. ही परिस्थिती अगदीच वेगळी आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेणे म्हणजे देशाच्या भावना समजून घेणे होय. याचा अर्थ असा की, कृषी कायदे मागे घेतले गेले पाहिजेत. स्वतंत्र भारतात आम्हाला ‘पगडी संभाल जट्टा क्षण‘ नक्कीच नको आहे. तसे होणे हे आमच्या लोकशाहीला लाजिरवाणे असेल.
- अश्वनी कुमार
--------------------