- श्रीकांत पोफळे
औरंगाबाद : कपाशी पिकावरील बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने सरकारने मदतीची घोषणा केली खरी; परंतु बियाणे कंपन्यांनी सरकारच्या घोषणेविरुद्ध सूर आळवला आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात ८६ टक्के शेतकर्‍यांनी विमा भरलेला नसल्याने जाहीर केलेली मदत देण्यास सरकार मोठ्या अडचणीत आले आहे. त्यामुळे बळीराजाचा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारची कोंडी केल्याने २२ डिसेंबरला कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी मदत जाहीर केली. विमा कंपन्यांचे ८ हजार, बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून ६,८०० व १३,६०० म्हणजे कोरडवाहूसाठी हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपये, तर बागायतीसाठी ३७ हजार ५०० रुपये अशी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा आहे, दोन हेक्टरपर्यंत ही मदत मिळणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महासुनावणीत आशा धूसरमहाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ ‘अ ’नुसार नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार शेतकर्‍यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्हास्तरीय तक्रार समितीने पंचनामे केल्याशिवाय नुकसानभरपाई निश्चित करता येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात पंचनामे सुरूअसून महासुनावणीत निर्णय होणार आहे. त्यात चूक झाल्यास बियाणे कंपन्या किंवा शेतकरीदेखील न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. महासुनावणीची ही प्रक्रिया सरकार रोखू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत फक्त सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून नाही. सध्या परिस्थितीत घोषित मदत मिळण्यास अडचणी वाढल्या आहेत.
विमा कंपन्या न्यायालयात जाणार...कृषी विभागाने जिल्ह्यात सरासरी दोन हेक्टरचे नुकसान व कापसाचा ठराविक भाव गृहीत धरून कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देण्याचा आकडा निश्चित केला; परंतु काही छोट्या कंपन्यांची मालमत्तादेखील तेवढी नसल्याने त्या कंपन्या महासुनावणीनंतर न्यायालयात जाणार हे नक्कीच. त्यामुळे बियाणे कंपन्या हेक्टरी १६ हजारांची नुकसानभरपाई देणार नाही, या मतावर ठाम आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण कपाशी पिकाचे क्षेत्र ४ लाख ७ हजार हेक्टर असून, त्यापैकी ६५ हजार हेक्टर क्षेत्राचा विमा भरलेला आहे. म्हणजे फक्त १६ % शेतकर्‍यांनी पीकविमा भरलेला असून, उर्वरित ८४ टक्के शेतकर्‍यांनासुद्धा विम्याचे ८ हजार मिळणार नाही. शिवाय जिल्ह्यात सरसकट हे ८ हजारसुद्धा मिळणार नाही. ज्यांनी विमा भरलेला आहे त्यांनासुद्धा सरसकट ८ हजार मिळण्यास महसूल मंडळात १०० टक्के नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे. औरंगाबादसह राज्यातील १३ लाख ६० हजार शेतकरी बोंडअळीच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.