विद्यापीठाच्या भरारी पथकांचा खर्च ३२ लाखांवर

कॉपी पकडण्याचे प्रमाण अत्यल्प

ठळक मुद्देआगामी काळात सीसीटीव्हीच्या निगराणीत परीक्षा

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या काळात होणारे कॉपीसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातात. या भरारी पथकांचा खर्च २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये तब्बल १६ लाख रुपयांनी वाढला आहे. या परीक्षाही विद्यापीठाच्या ‘नॅक’ मूल्यांकन काळातच घेण्यात आल्या होत्या. 

विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत सदस्य प्रा. संभाजी भोसले यांनी परीक्षा विभागातर्फे नेमण्यात येणाºया भरारी पथकांचा प्रवास भत्ता व इतर भत्ते यासाठी मागील तीन वर्षांत किती खर्च झाला, याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात मिळालेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या भरारी पथकांवर उधळपट्टी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या भरारी पथकांमध्ये नियमानुसार प्राध्यापकांची नेमणूक केलेली नव्हती. तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांच्या पदाधिका-यांनी अनुभव नसणा-या प्राध्यापकांची नेमणूकही भरारी पथकांमध्ये केली होती. अनेक ठिकाणी या भरारी पथकांनी कॉपी पकडल्यानंतर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे समोर आले होते. मात्र, विद्यापीठाच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात भरारी पथकांनी गैरप्रकार करणाºया एकूण १०३७ विद्यार्थ्यांना पकडले होते. तेव्हा खर्च झाला होता फक्त ५ लाख २० हजार १८५ रुपये. मात्र, त्यानंतर २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात भरारी पथकांनी २३२० विद्यार्थ्यांना गैरप्रकार करताना पकडले. त्यातील २२८० विद्यार्थ्यांवर व्होल परफॉर्मन्स कॅन्सलची (डब्ल्यूपीसी) कारवाई करण्यात आली. तेव्हा १६ लाख ७२ हजार ७५० रुपये एवढा भरारी पथकांवर खर्च केला होता. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात भरारी पथकांनी कॉपी करताना १७९० विद्यार्थ्यांना पकडले. मात्र, त्यातील केवळ १५१६ विद्यार्थ्यांवर डब्ल्यूपीसीची कारवाई करण्यात आलेली होती.

या परीक्षेच्या कालावधीतील खर्चही तब्बल ३२ लाख ७ हजार ३२ रुपये एवढा झालेला असल्याचे परीक्षा विभागाने स्पष्ट केले आहे. या खर्चावरून कारवाई करण्याचे प्रमाण कमी होत गेले असताना खर्च मात्र दुप्पट वाढल्याचे स्पष्ट होते. या खर्चाच्या कालावधीत विद्यापीठाच्या ‘नॅक’साठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे ‘नॅक’चा खर्च आणि परीक्षेच्या भरारी पथकांवर केलेली उधळपट्टीचा कोठे संबंध येतो का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

अधिसभेच्या बैठकीत भरारी पथकाच्या खर्चावर चर्चा 
अधिसभेच्या बैठकीत परीक्षेच्या काळात झालेल्या भरारी पथकांच्या खर्चावर सखोल चर्चा झाली. या चर्चेची सुरुवात प्रश्नकर्ते प्रा. संभाजी भोसले यांनी केली. यावर उत्तर देताना कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले म्हणाले, विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील वादग्रस्त परीक्षा केंद्र अगोदर निवडावे लागतील. त्या केंद्रांवर भरारी पथकांऐवजी सीसीटीव्ही बसवूनच परीक्षा घेण्यात येईल.४याचवेळी ज्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या नेमणुका केलेल्या नसतील, अशी महाविद्यालये बंद करण्याची धाडसी कारवाई करण्यासही मागे-पुढे राहणार नसल्याचे डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले. एका सदस्याने सेमिस्टर पद्धत बंद करून एकाच वेळी वार्षिक परीक्षा घेण्याचा ठराव घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर कुलगुरूंनी सेमिस्टर पद्धतीचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर झालेला आहे. त्यात बदल करण्याचा अधिकार विद्यापीठाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.