- विजय सरवदे
औरंगाबाद : दरवर्षी पाऊस सुरू झाला की, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या गेटचा विषय चर्चेला येतो. पावसाळ्याचे चार महिने सरल्यानंतर हा विषय पुन्हा अडगळीत पडतो. अलीकडे गेट खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, तरी अजूनही गेटविना १०५ बंधारे सताड उघडेच आहेत. त्यामुळे यंदा या बंधाऱ्यांत टिपूसभरही पाणी अडणार नाही. दुसरीकडे, ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सर्व निधीमध्ये कपात करण्यात आल्यामुळे यंदाही गेट खरेदी करणे प्रशासनाला शक्य होणार नाही.
जिल्ह्यामध्ये ५८५ कोल्हापुरी बंधारे असून, मागील अनेक वर्षांपासून १५० बंधाऱ्यांना गेटच नव्हते. गेट खरेदीसाठी दोन वर्षांपूर्वी जि.प. उपकरातून पावणेदोन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते; परंतु राजकीय हित आणि वेळोवेळी ठराव बदलण्यात आल्यामुळे निविदा प्रक्रियेला विलंब होत गेला. गेल्या अनेक वर्षापासून गेट खरेदीचा जिल्हा परिषदेमध्ये घोळ चालू असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या वर्षी तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर यांनी पुढाकार घेऊन ६२ बंधाऱ्यांना १७७७ गेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया मार्गी लावली. त्यापैकी प्रत्यक्ष १३९८ गेट बसविण्यात आले असून, उर्वरित ३७९ गेट खरेदीसाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतूनही २२०० गेट बसविण्यात आले आहेत. यावर्षी (सन २०२०-२१) ६५ लाखांचे ६०० दरवाजे खरेदी करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. १८ बंधाऱ्यांना हे दरवाजे बसविण्यात येणार आहेत. तरीही आणखी १०५ बंधाऱ्यांना गेटची गरज आहे. त्यासाठी ३,१०५ खरेदी करण्याकरिता ३ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, यंदा गेट खरेदीला ‘कोरोना’चा अडसर ठरला आहे. शासनाने सर्व योजना व खरेदीवर निर्बंध घातले आहेत. गेट खरेदी न झाल्यास यंदाही अनेक बंधाऱ्यांमधील पाणी वाहून जाणार आहे.
दुरुस्तीसाठीही निधीची अडचणगेल्या वर्षी आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ५८ बंधारे वाहून गेले, तर यंदा ४ बंधाऱ्यांना क्षती पोहोचली आहे. या एकूण ६२ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८ कोटी ४५ लाख ३२ हजार रुपयांचा निधी लागणार आहे. मात्र, यंदा ‘कोरोना’मुळे ‘डीपीसी’कडून निधी मिळणे शक्य नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
४८७ को.प. बंधाऱ्यांमध्ये यंदा पाणीसाठा होऊ शकेलगेल्या वर्षी जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांवर जलयुक्त शिवार आणि उपकरातून ३ हजार ५९८ गेट बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे चालू वर्षामध्ये साधारणपणे ४८७ बंधाऱ्यांमध्ये पाणीसाठा होऊ शकेल. तसे झाल्यास भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ होऊन सुमारे ६००० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल. - एस. जी. राठोड, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद