औरंगाबाद : शिवसेनेने औरंगपुरा येथील नाल्यावर उभारलेल्या इमारतीचा तब्बल चार कोटींचा दंड माफ करण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वीच महापालिका स्थायी समितीने घेतला. शिवाई ट्रस्टच्या इमारतीला आकारण्यात आलेला दंड एमआरटीपी अॅक्टनुसार असून, त्यात कोणताही फेरबदल करता येत नाही. ट्रस्टने दंड कमी करावा, अशी मागणी २०१५ मध्ये शासनाकडेही केली होती. शासनानेही विनंती फेटाळून लावली होती. स्थायी समितीला अधिकार नसताना ठराव मंजूर केलाच कसा, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
शिवसेनेच्या शिवाई ट्रस्टला अतिरिक्त बांधकामापोटी दंड आकारण्यात आला आहे. महापालिकेने ट्रस्टला २०१२ मध्ये बांधकाम परवानगी दिली होती. दंडही २०१२ च्या रेडिरेकनर दरानुसार आकारण्यात यावा, अशी मागणी स्थायी समितीकडे केली होती. स्थायी समितीनेही या ठरावाबाबत कोणतीही शहानिशा न करता ऐनवेळी ठराव मंजूर केला. या ठरावामुळे महापालिकेला तब्बल ४ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अगोदरच महापालिका प्रचंड आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यात राजकीय मंडळींनी असे ठराव मंजूर केल्यास तिजोरीत पैसे कसे येतील, असाही प्रश्न महापालिकेतील राजकीय मंडळींकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
भाजपने ‘भगवान’चा दंडही माफ करावाभाजपचे सभापती गजानन बारवाल यांनी सेनेच्या शिवाई ट्रस्टचा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मागील तीन वर्षांपासून सिडकोतील भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या इमारतीचा वाद सुरू आहे. या संस्थेच्या इमारतीला मनपाने १४ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. भाजपने हा दंड माफ करण्याची तसदी का घेतली नाही. उलट या संस्थेकडून १४ कोटी वसूल करण्याचे सोडून मनपाने त्यांना अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्रही देऊन टाकले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेच कसे? या मुद्यावर मनपात राजकीय मंडळींनी रान पेटविले आहे.