शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सज्ज राहा...सीमेवर पाकसोबत संपूर्ण युद्ध नव्हे, तर कारगिलसारखे लहान युद्ध होऊ शकते
2
उरलेसुरले अस्तित्वही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची हीच ती वेळ; PM नरेंद्र मोदींचा निर्धार
3
भारत-पाक यांच्यात संघर्ष वाढणार; सिंधू जल अन् सिमला करार स्थगित केल्याने काय होईल?
4
एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील
5
आम्ही कायम तुमच्यासोबत... दहशत झुगारून काश्मिरात देशभरातून पर्यटकांचा ओघ कायम! 
6
आम्ही कपाळाच्या टिकल्या काढल्या, तरी मारले...; गनबोटे यांच्या पत्नी संगीता यांची आपबीती
7
‘राग’ येऊ द्या, पण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारू नका; पर्यटनस्थळी जागता पाहारा का नाही?
8
Pahalgam Attack: ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ला इतकी मोठी गर्दी असताना एकही लष्करी जवान नव्हता
9
महाराष्ट्राची भाग्यरेषा उजळणार, ‘समृद्धी’चा अंतिम टप्पा लोकार्पणाच्या उंबरठ्यावर
10
‘आई’वर कुरघोडी करू पाहणाऱ्या ‘मावशी’चा राग; हिंदी सक्तीचा परस्पर GR काढला कुणी?
11
"लोकांच्या टॅक्समधून विमानसेवा; तुम्ही घरून पैसे भरले नाहीत"; नरेश म्हस्केंवर रोहिणी खडसेंची टीका
12
श्रीनगर येथे DCM एकनाथ शिंदे सक्रीय, १८४ जणांना सुखरूप पाठवले; जखमींची केली विचारपूस
13
आता ना LOC, ना...! काय आहे शिमला करार, जो रद्द करण्याची धमकी देतोय पाकिस्तान? भारताच्या पथ्थ्यावर?
14
मस्तच! कडू लागणाऱ्या 'डार्क चॉकलेट'चे गोड आरोग्यदायी फायदे; वजन कमी करायचं असेल तर...
15
पहलगाम हल्ला: दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक, ठाकरे गटाचे नेते गैरहजर; पत्र पाठवले अन् म्हणाले...
16
"Today I Say to the Whole World..."; बिहारच्या भाषणात PM मोदी इंग्रजी का बोलले? यामागे आहे खास कारण
17
“अचानक गोळीबार झाला, २ लहान मुले सोबत होती अन्....”; देवदूत ठरला गाइड, ११ जणांचे जीव वाचवले
18
चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानात पोहोचला बीएसएफ जवान; पाकिस्तानी रेंजर्सनी घेतले ताब्यात
19
“आता कलमा वाचायला शिकतोय, कधी कामी येईल माहिती नाही”: भाजपा खासदार निशिकांत दुबे
20
"अख्खं हॉटेल रिकामं, सकाळी ६ वाजता रुमचं दार वाजलं अन्...", कल्याणमधील जोडप्याचा जम्मू-काश्मीरमधील भयावह अनुभव

नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीच्या कंत्राटासाठी स्पर्धा; प्रशासकीय यंत्रणेवर मंत्र्यांकडून दबावाची चर्चा

By विकास राऊत | Updated: October 13, 2023 19:05 IST

१२५ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांकडून दबाव येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : लेबर कॉलनी, विश्वासनगर येथील साडेतेरा एकरपैकी काही जागेत उभारण्यात येणाऱ्या नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीच्या निविदेत राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा लागली असून, गेल्या आठवड्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, १२५ कोटींच्या या कामासाठी सहा कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. यातील दोन कंत्राटदार पुण्यातील, तर दोनजण स्थानिक, तर दोघे बाहेरचे असल्याचे वृत्त आहे.

पर्यावरण मैत्रभाव (ग्रीन बिल्डिंग, इको फ्रेंडली) हे उद्दिष्ट समोर ठेवून नवीन प्रशासकीय संकुलाच्या प्रसिद्ध निविदांच्या मुदतीपूर्वीच शुद्धिपत्रक काढून अटी व शर्ती टाकल्या. या अटी नसत्या तर किमान १० ते १२ कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा लागली असती. सुटीच्या दिवशी कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरीने टेंडरमध्ये ग्रीन बिल्डिंगची अट टाकून शुद्धिपत्रक प्रसिद्धीस दिले होते. टेंडर १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय शुद्धिपत्रक काढता येत नाही, तरीही पीडब्ल्यूडीने तो प्रताप केला. राज्यात ग्रीन बिल्डिंगसाठी ग्रीन रेटिंग फाॅर इंटिग्रेटेड हॅबिटेट ॲसेसमेंट (गिऱ्हा) या संस्थेची मान्यता लागते. संस्थेच्या निकषानुसार ग्रीन बिल्डिंग बांधावी लागते; परंतु ग्रीन बिल्डिंगच्या नावाखाली अटी व शर्ती बदलून मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी हे नियम टाकल्याची टीका विरोधकांनी केली. १२५ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांकडून दबाव येत आहे. ‘सीबीआय’, ‘एसीबी’ने निविदेचा मागोवा घेतला तर मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो, अशी मागणी खा. इम्तियाज जलील यांनी मध्यंतरी केली होती.

कुणी दाखल केल्या आहेत निविदा?हायटेक इन्फ्रा, बाबा कन्स्ट्रक्शन्स, जेव्ही नभराज कन्स्ट्रक्शन्स, प्राइड व्हेंचर्स (इं) प्रा.लि., हर्ष कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि., कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., शुभम ईपीसी प्रा.लि. या कंत्राटदार संस्थांनी निविदा दाखल केल्या. हे सर्व दिग्गज आहेत. सगळे पात्र होतील, अशी शक्यता आहे. जॉइंट व्हेंचर्स (जेव्ही) एकाच कंत्राटदारासोबत करता येते. १ कोटी २५ लाख एका निविदेसाठी सुरक्षा ठेवीची रक्कम असून, निविदांमध्ये थोडेही खाली-वर झाले तर प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad collector officeजिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादState Governmentराज्य सरकार