औरंगाबाद : कोविडमुळे विस्कळीत झालेल्या शैक्षणिक वेळापत्रकामुळे विद्यार्थी संभ्रमित आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने ऑनलाईन आयोजित केलेल्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत एक नोव्हेंबरपासून महाविद्यालयीन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तर विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक सत्र नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सुरू करण्यात येणार आहे.
गुरुवारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्या परिषदेची बैठक ऑनलाईन झाली. बैठकीत प्रामुख्याने शैक्षणिक वेळापत्रक निश्चित करण्यावर बराच खल झाला. यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठाचे अर्धे शैक्षणिक वर्ष प्रभावित झाले आहे. अलीकडे कोरोनाचा संसर्ग बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबरपासून नवीन शैक्षणिक सुरू करण्यावर विद्या परिषद सदस्यांचे एकमत झाले. मात्र, सध्या पदवीच्या अंतिम सत्र परीक्षा सुरू आहेत. दिवाळीपूर्वी या परीक्षांचा निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरअखेरपर्यंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनाला सुरुवात करण्यावर बैठकीत निर्णय झाला.
या बैकीत कंत्राटी प्राध्यापक नियुक्तीच्या प्रस्तावावरून खडाजंगी झाली. विद्यापीठ निधीतून विविध विभागांत रिक्त जागांवर १८ कंत्राटी प्राध्यापकांच्या जागा विद्या परिषदेच्या मान्यतेनुसार भरण्यास व्यवस्थापन परिषदेने मंजुरी दिली होती. तो विषय आजच्या बैठकीत चर्चेसाठी आला. तेव्हा कंत्राटी प्राध्यापक भरतीसंदर्भात आरक्षणाचे पालन करण्यात आलेले नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून अनेक सदस्यांनी या प्रस्तावास विरोध केला. १८ पैकी केवळ एकाच जागेवर आरक्षित उमेदवार भरणार, हे कोणत्या नियमानुसार ठरविण्यात आले. याचा जाब विचारण्यात आला; पण प्रशासनाला त्याचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे कंत्राटी प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी नियमानुसार आरक्षणाचा निकष लावून नंतर तो विषय या सभागृहासमोर आणावा, असा ठराव घेऊन हा विषय परत व्यवस्थापन परिषदेकडे फेरविचारार्थ पाठविण्यात आला.
अनेक विषयांना दुरुस्तीसह मान्यताआजच्या बैठकीत परदेशी विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी प्रवेश देण्याबाबतचा विषय चर्चेला आला. तेव्हा ते विद्यार्थी पात्र असतील, तरच त्यांचा पीएच.डी.साठी विचार व्हावा. विविध अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यापूर्वी ते विद्याशाखांकडून आले पाहिजेत. त्यावर विद्याशाखांची शिफारस नाही, यासह अनेक विषयांना दुरुस्तीसह मान्यता देण्यात आली.