औरंगाबाद : महानगरपालिकेच्या निवडणुका एप्रिल २०२० मध्ये होणे संभाव्य आहे. त्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच प्रभाग रचना होत आहे. प्रभाग रचनेत अर्टी व शर्तींचे तंतोतंत पालन केले आहे की नाही, हे तपासून त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे. रचना करताना महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने सर्व अटी व नियमांचे पालन केल्याची खातरजमा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केल्यानंतरच प्रभाग रचनेचा अहवाल आयोगाकडे पाठविल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
प्रभाग रचना करताना गुगल अर्थचा वापर करणे, भौगोलिकदृष्ट्या सीमांची रचना योग्य आहे का नाही, हे तपासून अहवाल पुढे पाठविला आहे. तसेच २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येचे ब्लॉक व्यवस्थित ठेवण्यात आलेत की नाही, हे विभागीय आयुक्तांनी तपासले. १० ते १२ दिवस मनपाच्या पथकाने प्रभाग रचनेचे काम केले. त्या अहवालाचे विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांच्यासह प्रभारी मनपा आयुक्त उदय चौधरी यांच्या समितीने मूल्यांकन केले. २०११ च्या जनगणनेनुसार असलेली लोकसंख्या २०१५ साली झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत गृहीत धरण्यात आली होती. त्यानुसारच यावेळी रचना करण्यात आली आहे.
प्रभाग रचनेत खूप असेल बदल केले गेले नसल्याचे वृत्त आहे. कारण २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरून २०१५ च्या निवडणुका झाल्या होत्या. २०१५ च्या निवडणुकीनुसार ११५ वॉर्ड झाले होते. ४ वॉर्डांचा एक प्रभाग असेल. एकूण २८ प्रभाग ४ वॉर्डांचे असतील, तर शेवटचा एक प्रभाग ३ वॉर्डांचा असेल. मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या, तसेच आॅक्टोबर २०१८ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तिन्ही मतदारसंघांत ९ लाख ७७ हजार ६७९ मतदार ३१ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत आहेत. पूर्व आणि मध्य मतदारसंघ पूर्णत: मनपाच्या हद्दीचा आहे, तर पश्चिम मतदारसंघातील काही भाग वगळता मनपाची हद्द आहे.
सोशल मीडियातील नकाशे खोटे शहरातील राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियात नवीन प्रभाग रचनेचे काही नकाशे फिरत होते. त्यानुसार इच्छुक कामाला लागले होते; परंतु असे कोणतेही नकाशे प्रशासनाकडून अन्य कोणालाही उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच जे नकाशे सध्या समाजमाध्यमावर फिरताहेत ते पूर्णत: खोटे आहेत.
विभागीय आयुक्तांचा दावा असा सदरील अहवाल पूर्णत: गोपनीय असून, त्यामध्ये करण्यात आलेल्या रचनांची कुठलीही माहिती बाहेर गेलेली नाही. जी काही माहिती सोशल मीडियात फिरते आहे, ती पूर्णत: चुकीची असल्याचा दावा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केला. अहवालात कुणीही लुडबुड करण्याचा प्रश्नच येत नाही. ती एक गोपनीय प्रक्रिया असते, असेही आयुक्त म्हणाले.
आयोगाच्या मंजुरीनंतर आक्षेप व हरकती राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रभाग रचनेचा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. आयोगाच्या परवानगीनंतर प्रभागाच्या सीमांंकनाचे नकाशे जाहीर होतील. आयोगाच्या परवानगीनंतर प्रभाग नकाशे जाहीर होतील, आक्षेप व हरकती मागविण्यात येतील. मतदार आणि राजकीय पक्षांना आक्षेप नोंदविता येतो. सुनावणी झाल्यानंतर प्रभाग रचना अंतिम होईल. प्रभाग रचना अंतिम होण्यासाठी जानेवारी उजाडू शकतो. आक्षेप व हरकती या विभागीय आयुक्तांकडे नोंदविल्या जातील. दिवाळी संपल्यानंतर आयोगाने महापालिकेला पत्र देऊन प्रभाग रचना करा आणि २७ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे कळविले होते. त्यानुसार मनपाने वेळेत प्रभाग रचनेचा अहवाल तयार केला. तो अहवाल तीन सदस्यीय समितीकडे पाठविला. प्रभागाचा अहवाल हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तयार करण्यात आला.
रचनेसाठी ‘गुगल अर्थ’चा वापरप्रभाग रचना ही झिकझॅक पद्धतीने करण्याबाबत चर्चा होती. त्यामुळे वॉर्डांच्या चौकोनी सीमा या एक वॉर्ड सोडून पुढच्या वॉर्डाला जोडण्याबाबत चर्चा होती; परंतु त्या पद्धतीने रचना झाली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. नवीन प्रभाग तयार करताना ‘गुगल अर्थ’ची मदत घेण्यात आली. नाले, मोठे रस्ते, डोंगर-टेकड्या, संपणारी एखादी वसाहत याचा विचार करण्यात आला आहे. नाले, रस्ते ओलांडून दुसरीकडे मतदानाला जावे लागणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. चार वॉर्ड मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आलेला आहे. त्यात काही बदल करण्याचा अधिकार आयोगाच्या अखत्यारीत आहे.