औरंगाबाद : केंद्र सरकारचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प पाच वर्षांकरिता असल्यामुळे मार्च २०२२ मध्ये या प्रकल्पाची मुदत संपणार असली तरी औरंगाबाद शहराचे भाग्य आणखी उजाळणार आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनच्या पुढील टप्प्यांकरिता केंद्रीय वित्त आयोगाने सन २०२१-२०२६ या पाच वर्षांकरिता केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नवीन शहरांच्या निर्माणासाठी देशातील निवडक आठ शहरांना प्रत्येकी एक हजार कोटी देण्याची शिफारस केली आहे. त्यात औरंगाबादचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १५व्या वित्त आयोगातून नवीन शहर निर्माणासाठी केंद्रीय नगरविकास खात्याने प्रश्नोत्तरांत बोलताना आठ शहरांत औरंगाबादचे नाव असल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत केलेल्या कामाच्या मोजमापावर औरंगाबादचा समावेश झाला आहे. ग्रीनफिल्ड (उपलब्ध असलेल्या सुविधांना अद्ययावत करणे, विस्तार करणे) अंतर्गत हा आयोगाकडून निधी मिळेल. राज्यातील नाशिक शहराचाही यात समावेश आहे.
केंद्र सरकारने २५ जून २०१५ रोजी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली होती. त्यात चार फेऱ्यांमध्ये एकूण १०० शहरांची निवड झाली. प्रत्येक शहरासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित होता. ५० टक्के वाटा केंद्र, २५ टक्के राज्य सरकार आणि उर्वरित २५ टक्के वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उचलायचा होता. स्मार्ट शहर बस, सफारी पार्क, एमएसआय प्रकल्प, जीआयएस मॅपिंग आदी प्रकल्प स्मार्ट सिटीअंतर्गत राबविण्यात येत आहेत. आगामी पाच वर्षांत वित्त आयोगाकडून एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यास हे शहर आणखी स्मार्ट होईल. विकास आराखडा, झालर क्षेत्र हद्दीत विस्ताराबाबत नवीन प्रस्तावात विचार होणे शक्य आहे.
अधिकृत आदेश आलेले नाहीतमहापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय म्हणाले, १५व्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारला नवीन शहर निर्माणासाठी औरंगाबादला अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये देण्याची बाब स्वागतार्ह आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत चांगले काम केल्याचीही पावती आहे; परंतु या संदर्भातील कोणतेही अधिकृत आदेश अद्याप आलेले नाहीत.
आयोगाच्या अहवालातील शिफारसशहरी भागात गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर आयोगाच्या शिफारशीत लक्ष वेधण्यात आले. शहरीकरणाकडे कल वाढल्याने नवीन शहरांची उभारणीची गरज आहे. ग्रीनफिल्ड शहरांची स्थापना, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या परिस्थितीनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर मोजक्या आठ शहरांची निवड केली आहे. पुढील पाच वर्षांत निवड केलेल्या शहरांना अनुदान मिळणे शक्य आहे.