- बापू सोळुंकेऔरंगाबाद : केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लीडस’ सर्वेक्षणामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्य देशभरात अव्वल असल्याचे निष्पन्न झाले. यात पायाभूत सुविधा हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा निकष होता. औरंगाबाद जिल्ह्यात पाच औद्योगिक वसाहती आहेत. यातील चिकलठाणा एमआयडीसीतील सुमारे १७ किलोमीटर रस्त्यांची चाळणी झाली आहे. सुमारे २५ वर्षांपासून या रस्त्याची डागडुजी झाली नाही. यामुळे येथे उद्योजकांना पाठदुखीचा त्रास सुरू झाला असल्याने ‘चिकलठाणा एमआयडीसी? नको रे बाबा’ म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
केवळ ५० टक्के उद्योग सुरूचिकलठाणा एमआयडीसीतील एकूण उद्योगांच्या ५० टक्केच उद्योग सुरू आहेत. यातील अनेक उद्योग विदेशात त्यांची उत्पादने निर्यात करतात.
२०० उद्योग बंदचचिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये १६५ मोठे तर ११४१ लघु उद्योगांचे भूखंड आहेत. मात्र, काही वर्षांपासून येथील लहान, मोठे सुमारे २०० उद्योग बंद पडले आहेत. यातील अनेक जागांवर रहिवासी इमारती, दुकाने सुरू आहेत.
रस्ते नावालाचचिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे ३१.८ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. यापैकी केवळ ११ किमी लांबीच्या रस्त्याची नुकतीच कामे झाली. उर्वरित १७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे २५ वर्षांपासून कोणतेही काम नाही. यामुळे या वसाहतीमधील अंतर्गत आणि मुख्य रस्ते नावालाच असल्याचे उद्योजक संतप्तपणे सांगतात.
सांडपाणी रस्त्यावरचिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये महापालिकेने ड्रेनेजलाइन टाकलेली नाही. उद्योजकांनी शौच खड्डे खोदून त्यांच्या पाण्याची व्यवस्था केली. मात्र, काही उद्योगाचे सांडपाणी रस्त्यावर वाहते. पावसाळ्यात तर साचलेल्या पाण्यात रस्ते गडप होतात.
रस्त्याची चाळणी झाली एमआयडीसीचे रस्ते मनपाकडे वर्ग झाल्यानंतर चिकलठाणा एमआयडीसी मनपाला दरमहा ३० कोटी रुपयांची जकात द्यायची. कोट्यवधींचा महसूल देणाऱ्या या वसाहतीतील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी ‘मसिआ’ने मनपा आणि एमआयडीसीला अनेक निवेदने दिली. मात्र, एमआयडीसीतील मोजक्याच दोन-तीन रस्त्यांची कामे झाली. एच सेक्टरमधील रस्त्यांची नुसती चाळणी झाल्याने तेथे मालाची ने-आण करण्यासाठी वाहनेही नेता येत नाहीत.-अर्जुन गायके, उद्योजक.
शासनाकडे पाठपुरावा सुरू१२ किलोमीटरचे रस्ते खूप खराब आहेत. पूनम बिस्कीट कंपनीसमोर पाणी साचल्याने लोक त्या पाण्यात वाहने धूत असतात. खड्डेमय रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी लघु उद्योजकांची संघटना असलेल्या मसिआच्या वतीने मनपा आणि शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, मात्र अद्यापही कार्यवाही नाही.- भगवान राऊत, उपाध्यक्ष, मसिआ.