छत्रपती संभाजीनगर : शासनाने वाळूज एमआयडीसीलगत १९९१ साली अधिसूचनेद्वारे महानगर वसाहती निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विकसित केलेल्या सुमारे ८ हजार ६७ हेक्टर परिसरातून ३३ वर्षांनंतर सिडकोला नियोजन प्राधिकरण म्हणून बुधवारी शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे बाहेर पडले. २००६ साली शहरातील १३ वसाहतींचे महापालिकेकडे १५ कोटींत हस्तांतरण करून सिडको बाहेर पडले होते. त्यानंतर झालर क्षेत्र आणि वाळूज महानगरातून सिडकोेची जबाबदारी संपुष्टात आली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये सिडकोने सिडको वाळूज महानगर १, नगर २ व नगर ४ चे संपूर्ण क्षेत्र निरधिसूचित करण्याची (अधिसूचीतून काढण्याची) मागणी शासनाकडे केली होती.
वाळूज महानगर १, २, व ४ मध्ये प्रगतीपथावरील ११२.११ कोटींची व मंजूर असलेली १५३.१८ कोटींची कामे सिडकोला सर्व खर्चासह करावी लागतील. अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सिडकोचे कार्य झालर व वाळूज महानगरातून संपेल. सिडकोचे नियोजनाचे अधिकार प्राधिकरणाकडे गेले असले तरी सिडकोच्या ताब्यातील जमिनी, भूखंड विक्रीचे अधिकार सिडकोकडे असतील. सिडकोकडील नागरी सुविधांचे हस्तांतरण संबंधित स्थानिक संस्थांकडे करण्याची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होईल. समितीत जिल्हाधिकारी, जि.प. सीईओ, सिडको मुख्य प्रशासक असतील.
प्राधिकरणावर भार२०१९ साली स्थापन झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणावर आता ३१३ गावांसह झालरची २६ गावे आणि वाळूज महानगर १, २ व ४ मधील सेवा-सुविधांसह नियोजनाचा भार असेल. या प्राधिकरणाकडे सध्या नियमित व कंत्राटी मिळून २५ कर्मचारी आहेत. दोन हजार ९७ चौरस मीटरचा परिसर ३१३ गावांच्या हद्दीत असून, आता झालरमधील २६ गावांतील १५ हजार हेक्टर व वाळूजमधील ८ हजार हेक्टर जमिनीच्या नियोजनाचा अतिरिक्त भार प्राधिकरणावर असेल. किमान २०० कर्मचाऱ्यांची गरज प्राधिकरणाला लागेल. हा डोलारा प्राधिकरणाला तीन महिन्यांत उभारावा लागेल.
प्राधिकरणाकडे असलेल्या गावांची जबाबदारीछत्रपती संभाजीनगर : १४३गंगापूर : ६७फुलंब्री : १९खुलताबाद : ४१पैठण : ४३झालर क्षेत्र : २६वाळूज महानगर : १, २, ४एकूण.... ३४२
सिडकोचा गाशा गुंडाळणे निश्चितशहरातील १३ वसाहती मनपाकडे गेल्या. वाळूजमधील सर्व महानगरे प्राधिकरणाकडे गेली. महत्त्वाकांक्षी असलेला झालर क्षेत्रांचा २६ गावांचा परिसरही सिडकोने भूसंपादन, इन्फ्रास्ट्रक्चरला लागणाऱ्या १० हजार कोटींहून अधिक अनुदान उभारणे शक्य नसल्यामुळे सोडला. आता सिडकोकडे शहरात रिक्त भूखंड विक्रीविना कुठलेही काम राहिलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातून सिडको गाशा गुंडाळण्याचे जवळपास निश्चित आहे.