औरंगाबाद : महापालिकेत सध्या सिमेंट संस्कृतीचे वारे जोरात वाहत आहे. महापालिकेने मागील आठवड्यात विविध कामांच्या तब्बल २५३ निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यातील तब्बल १८० कामे सिमेंट रस्त्यांची आहेत. ही सर्व कामे प्रत्येक नगरसेवकाने सुचविलेली असल्यामुळे गल्लीबोळातही आता सिमेंट रस्ते करण्यावर सर्वाधिक भर देण्यात येत आहे. शहरात मोठा पाऊस झाल्यास पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जमीनच शिल्लक राहणार नाही, अशी परिस्थिती मनपाकडूनच निर्माण करण्यात येत आहे.
यंदा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी १८०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. यामध्ये किमान ६०० कोटी रुपयांची कामे सिमेंट रस्त्यांची आहेत. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वॉर्डात सिमेंट रस्ते करण्यासाठी किमान ४ ते ५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करून ठेवली आहे. मतदारांना खुश करण्यासाठी सिमेंट रस्ते हा एकमेव पर्याय नगरसेवकांनी निवडला आहे. सिमेंट रस्ते म्हणजेच विकास, असा समज मनपा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचा झाला आहे.
शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये आजही ७० ते ८० ठिकाणी ड्रेनेजचे दूषित पाणी वाहत आहे. ड्रेनेज लाईन बदलण्याची तसदी नगरसेवक घेण्यास तयार नाहीत. २५ ते ३० वसाहतींमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. जलवाहिन्या बदलण्याकडे नगरसेवकांचा अजिबात कल नाही. शहरातील लाखो नागरिक ज्या डी.पी. रस्त्यांचा सर्वाधिक वापर करतात त्या रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
शहरात महापालिकेच्या ताब्यात ११०० किलोमीटरचे प्रमुख रस्ते आहेत. यामध्ये सर्व मोठ्या रस्त्यांचा समावेश आहे. वॉर्डातील अंतर्गत रस्त्यांची लांबी जवळपास ३ हजार किलोमीटर आहे.
मागील दोन वर्षांपासून नगरसेवक वॉर्डातील छोटे-छोटे रस्तेही सिमेंटचे तयार करीत आहेत. रस्ते गुळगुळीत होणे ही चांगली बाब असली तरी त्याचे नेमके प्रमाण किती असावे याचा विचारच प्रशासन करायला तयार नाही. अधिकारी नगरसेवकांना खुश करण्यासाठी तर नगरसेवक मतदारांना खुश करण्यासाठी धडाधड सिमेंट रस्ते तयार करण्यावर भर देत आहेत. शहरात मोठा पाऊस झाल्यास पाण्याचा निचरा व्हावा एवढीही जागा शिल्लक ठेवायला नगरसेवक तयार नाहीत.
झटपट काम म्हणून...
महापालिकेतील बहुतांश कंत्राटदारांनीही आता सिमेंट रस्त्यांच्या कामांकडे मोर्चा वळविला आहे. गल्लीबोळातील सिमेंटच्या रस्त्याचे काम आठ दिवसांत संपते. शहरातील सिमेंट मिक्सर प्लँटमधून रेडिमेड साहित्य आणून एका दिवसात काम संपविता येते. तयार रस्त्यावर फक्त आठ दिवस पाणी पाजल्यावर काम फत्ते होते. दहाव्या दिवशी कंत्राटदार बिल घेऊन मनपाच्या लेखा विभागात हजर असतो.