औरंगाबाद : गुंठेवारी अंतर्गत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात आता सूट देता येणार नाही, असे मत महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता नियमित करून घेण्यासाठी संपूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमांत बदल करून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी क्षेत्रातील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नियमितीकरणाचे शुल्क महापालिकेने ठरवावे, असे निर्देश दिले. त्यानुसार महापालिकेने १५०० चौरस फुटांच्या निवासी मालमत्तांसाठी रेडिरेकनर दराच्या पन्नास टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार मालमत्ता शुल्क भरून नियमित केल्या जाऊ लागल्या, पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर शुल्कातील कपात दर महिन्याला दहा टक्के याप्रमाणे रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार १ सप्टेंबरपासून नागरिकांना रेडिरेकनर दर १०० टक्के भरून निवासी मालमत्ता नियमित करुन घ्यावी लागणार आहे. पत्रकारांनी डॉ. चौधरी यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आता शुल्कात सूट देणे शक्य होणार नाही. गुंठेवारी वसाहतींतून १०० कोटींहून अधिकचा महसूल महापालिकेला आजवर मिळाला आहे. अजून मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता नियमित होणे बाकी आहे, असे असतानाच प्रशासनाने सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शुल्कवाढीविरोधात प्रशासकांना निवेदनशुल्कवाढ थांबविण्याची मागणी माजी सभापती राजू वैद्य यांनी मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. वैद्य यांनी निवेदनात म्हटले आहे, गुंठेवारी वसाहतींमध्ये सामान्य नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे कायमस्वरूपी गुंठेवारीसाठी ५० टक्के सवलत लागू ठेवावी. जेणेकरून गरीब जनतेला योजनेत समाविष्ट होता येईल.