लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : वाळूज व शेंद्रा येथील उद्योग वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत. याठिकाणी होणारी चुकीची कर आकारणी रद्द करून योग्य देयके उद्योगांना द्यावीत. किमान दराने बिले दिल्यास पुढाकार घेऊन कर भरणा करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहित केले जाईल, अशी भूमिका ‘मसिआ’च्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीत व्यक्त केली.औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा, साफसफाई अशा मूलभूत सुविधा ग्रामपंचायतींकडून पुरविल्या जात नाहीत. परंतु कर आकारला जातो. ग्रामपंचायत कर आकारणीविषयी ‘मसिआ’ची भूमिका आणि उद्योगांच्या प्रश्नाबाबत मार्ग काढण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी बैठक घेतली. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, उपायुक्त सूर्यकांत हजारे, ‘मसिआ’चे अध्यक्ष किशोर राठी, माजी अध्यक्ष सुनील किर्दक, अभय हंचनाळ, मनीष गुप्ता, गजानन देशमुख, राहुल मोगले, भगवान राऊत, सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते. किशोर राठी यांनी उद्योगांच्या प्रश्न मांडले. सुनील किर्दक यांनी कर आकारणीविषयी मुद्दे मांडले. सुविधा मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतींनी कराऐवजी ठोक अंशदान स्वीकारावे, अशी भूमिका मसिआने घेतली होती. ग्रा.पं.नी ठोक अंशदान स्वीकारण्याचे मान्य केले. त्यानुसार जून २०१७ मध्ये मार्च २०१६ पर्यंतचा कर भरण्यासाठी शिबीर घेण्यात आले. परंतु या शिबिरात ठोक अंशदान जमा केलेल्या उद्योगांना अद्याप बेबाकी प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. डॉ. भापकर यांनी यावेळी विविध सूचना केल्या.
ग्रा.पं.ची चुकीची कर आकारणी रद्द करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 05, 2018 1:11 AM