- प्रशांत तेलवाडकर औरंगाबाद : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषी बाजारची (ई-नाम) अंमलबजावणीत जाधववाडी येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे. या ई-लिलावातून जिल्ह्यातील मुख्य पिके मका, गहू, ज्वारी वगळण्यात आली आहेत. त्याऐवजी जिल्ह्यात अत्यल्प पेरा असलेली तूर, हरभरा, बाजरी, सोयाबीनलाच ई-लिलावात स्थान देण्यात आले आहे. व्यापाऱ्यांच्या दबाबाखाली आलेली कृषी समिती दररोज ई-लिलावाची माहिती ई-नाम पोर्टलवर टाकण्याच्या बहाण्याने राज्य सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहे.
सकाळी १० वाजता ई-लिलाव सुरू होणे अपेक्षित आहे. खरेदीदारांनी मोबाईलवर भाव टाकून ई-लिलावात सहभागी होणे आवश्यक आहे, पण येथे तसे काहीच होताना दिसत नाही. नवीन प्रणाली लागू होऊन दोन महिने झाले, पण अजूनही प्रत्येक सेल हॉलमध्ये इंटरनेट प्रणालीच पोहोचली नाही. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी लूट रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आणलेल्या शेतीमाल खरेदीत स्पर्धा निर्माण व्हावी, शेतीमाल खरेदी केल्यावर लगेच संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात सर्व रक्कम जमा व्हावी, या उद्देशाने (ई-नाम) योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३० बाजार समित्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यातीलच एक औरंगाबादेतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती होय. यासाठी खास टेस्टिंग लॅब सुरू करण्यात आली आहे. धान्य, कडधान्याची तपासणी करणे, ग्रेडिंग करणे व ई-नाम पोर्टलवर त्यांची माहिती अपलोड करण्याचे काम केले जात आहे.
बाजार समितीमध्ये येणारे प्रत्येक धान्य, कडधान्याचा ई-लिलाव अपेक्षित होता. पण व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनापुढे चक्क शरणागती पत्करून बाजार समितीने ‘तूर, हरभरा, बाजरी व सोयाबीन’ यांचाच ई-लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. मुळात तूर वगळता जिल्ह्यात हरभरा, बाजरी व सोयाबीनचे क्षेत्र फार कमी आहे. उत्पादनही कमी आहे. याउलट औरंगाबाद व आसपासच्या तालुक्यात मक्याचे क्षेत्र मोठे आहे. मक्याला ई-नाममध्ये स्थान देण्यात आले नाही. यंदा गव्हाचे उत्पादन चांगले आहे. मात्र, गहू, ज्वारीला ई-नाममध्ये घेतले जात नाही. ई-नाममधून वगळण्यात आल्याने गहू व ज्वारीची ओरडून हर्राशी केली जात आहे. असे विचित्र चित्र येथे बघण्यास मिळत आहे.
तूर, हरभरा, बाजरी, सोयाबीनची आवकच नसल्याने दोन ते चार नमुने घेऊन त्याचे ग्रेडिंग करून माहिती ई-नाम पोर्टलवर टाकली जात आहे. सरकारला जाधववाडीतील कृउबामध्ये ई-नाम सुरू झाल्याचे दाखविले जात आहे; पण अजूनही ‘ई-नाम’ची अंमलबजावणी कठोरपणे व नियोजनबद्ध केली जात नाही. यामुळे ई-नामचा बट्ट्याबोळ उडाला आहे.
कुठे गेले ९ हजार शेतकरी, २०० खरेदीदार ई-नाम अंतर्गत सुमारे ९ हजार शेतकरी व २०० खरेदीदारांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहिती मार्च महिन्यात कृउबाचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी दिली होती. पण प्रत्यक्षात बोटावर मोजण्याइतकेच खरेदीदार बाजार समितीत दिसून येतात. बाकीची कुठे गायब झाले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ई-लिलावासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. बाजार समितीत आणलेल्या शेतीमालाची विक्री होईल की नाही, रोख मिळेल का धनादेश, अडत व्यापारी कधी संप पुकारतील याचा नेम नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे पाठ फिरविली असून, परपेठेतील बाजारात जाऊन ते शेतीमाल विकत आहेत. यामुळे कृउबापासून शेतकरी दूर जात आहेत. याचा फटका येथील उलाढालीवर झाला आहे. शिवाय बाजार समितीच्या उत्पन्नावर झाला आहे.