औरंगाबाद : जिल्ह्यातही मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात शहरात ३ टक्के, तर ग्रामीण भागात २ ते अडीच टक्के सवलत १ सप्टेंबरपासून मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या सहा टक्के रजिस्ट्री खर्च येतो. फ्लॅट, घर, जमीन याबाबत ही सवलत कशासाठी असेल याचे वर्गीकरण अजून आलेले नाही. १० लाखांच्या मालमत्तेसाठी ६० हजार रुपये सध्या लागतात. ३ टक्क्यांनी ३० हजार रुपये लागतील. ३० हजार रुपयांची रक्कम मुद्रांक व्यवहारात वाचेल. गॅझेट (राजपत्र) आल्यानंतरच हा निर्णय अमलात येईल.
स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याअभावी अनेक व्यवहार थांबलेले आहेत. या सवलतीमुळे नागरिक पुढे येतील. मनपा हद्दीत सध्या ५ अधिक १, अशी सहा टक्के शेकडा रक्कम स्टॅम्प ड्यूटी आहे. ग्रामीण भागात ४ अधिक १ अशी ५ टक्के सध्या स्टॅम्प ड्यूटी आहे. सहा टक्क्यांवरून तीन टक्के आणि पाचवरून दोन ते अडीच टक्के दर होईल. डिसेंबर २०२० नंतर यामध्ये आणखी सवलत मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मालमत्ता खरेदीत वाढ होईलमालमत्ता खरेदीत वाढ होणे शक्य आहे. कारण सध्या २५ लाखांचा फ्लॅट खरेदी केला तर दीड लाखांच्या आसपास रजिस्ट्रीचा खर्च येतो. ३ टक्क्यांनी रजिस्ट्री खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला तर ७५ हजार रुपयांत व्यवहार होईल. यामुळे मालमत्ता खरेदीत मोठी बूम होणे शक्य आहे. ग्रामीण भागातील व्यवहारांवरदेखील याचा फरक पडणे शक्य होणार आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थकारणाची ठप्प पडलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नागरिकांना सवलत देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे.
औरंगाबादचे उद्दिष्ट ४०० कोटीमुद्रांक शुल्कातून औरंगाबादला या वर्षाचे उद्दिष्ट ४०० कोटी आहे. लॉकडाऊनमुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यांना दोन महिन्यांपूर्वी हळूहळू चालना मिळाली. खरेदी-विक्री व्यहारातील स्टॅम्प ड्यूटीतून आजवर ४५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. किमान २०० कोटींपर्यंत हा महसूल आजवर होणे आवश्यक होते. गेल्यावर्षी ३९९ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. महसुलाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे शासनाने मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरातही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कमी होत आहेत. शासनाला सवलतीनंतर महसुलात भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
मुद्रांक अधिकाऱ्यांची माहितीजिल्हा मुद्रांक अधिकारी दीपक सोनवणे यांनी सांगितले, १ सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणे शक्य आहे. त्याबाबत अद्याप आम्हाला काहीही सूचना नाहीत. गॅझेटमध्ये याबाबत झालेला निर्णय प्रकाशित होईल. सर्व विभागांना गॅझेट येईल, त्यानंतर सर्व काही स्पष्ट होईल.