छत्रपती संभाजीनगर : विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात महायुतीला दणक्यात यश मिळाले. विधानसभेच्या ९ जागा महायुतीच्या पारड्यात गेल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीसाठी भाजपाने मायक्रो प्लानिंग सुरू केले आहे. प्राथमिक स्तरावर बैठकांचे सत्र सुरू झाले असून, त्या निवडणुका महायुतीत लढायच्या की स्वबळावर यावरही स्थानिक नेते मंथन करत आहेत. माजी मंत्री खा. डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत रविवारी यासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
विधानसभा निवडणुका धोरणात्मक मुद्यांवर युती, आघाडी करून लढणे ठीक आहे. परंतु, महापालिका व जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या निवडणुका ग्राउंडवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या असतात. मागील पाच वर्षांपासून या निवडणुका झालेल्या नाहीत. आगामी काळात होऊ घातलेल्या या निवडणुका भाजपने स्वबळावर लढाव्यात, यावर प्रदेशाध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत चिंतन करण्यात आले. शिंदेसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाशी युती नको, अशी भूमिका घेत शहराध्यक्ष शिरीष बोराळकर यांनी गेल्या आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबबळावर लढण्याची मागणी प्रदेश समितीकडे केली आहे. त्यानंतर आता खा. डॉ. कराड यांनीही बैठकांचे सत्र सुरू केले. खा. डॉ. कराड यांनी सांगितले, भाजपच्या ताब्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था याव्यात यासाठी मायक्रो प्लानिंग सुरू केले आहे. प्राथमिक स्तरावर पक्षांतर्गत बैठका सुरू आहेत.
मायक्रो प्लानिंगमध्ये काय सुरू आहे ...छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, जिल्हा परिषद, कन्नड, पैठण, गंगापूर, खुलताबाद, वैजापूर, फुलंब्री नगरपंचायत, सर्व पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आहे. विधानसभा निवडणुकीत या संस्थांच्या हद्दीतील मतदान केंद्रांवर मतदान कोणत्या पक्षाला झाले, मतदारांचा कल कसा होता, शहरातील वॉर्डात जातनिहाय मतांचे समीकरण कसे होते, यावर भाजप सध्या काम करीत आहे.
जनगणना सुरू झाली तर काय होणार?स्था. स्व. संस्थांमध्ये उमेदवारी देण्याचे इच्छुकांना आश्वासन देऊन लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराला जुंपले. आता कार्यकर्त्यांची पुढील पाच वर्षांपर्यंत नेत्यांना फारशी गरज नाही. स्था. स्व. संस्थेत मर्जीतल्यांना उमेदवारी मिळणार की निष्ठेने काम करणाऱ्यांना, हे आगामी काळात दिसेल. जानेवारी २०२५ पासून पुढे या निवडणुकांना मुहूर्त लागण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात असली तरी जनगणना सुरू झाली तर या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चर्चा आहे. तसेच आरक्षण, प्रभाग रचना, वॉर्ड संख्या यावरून विविध याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत.