औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा देणे बंद केले आहे. तलाठी शेतकऱ्यांना आॅफलाईनही सातबारा देत नाहीत. याचा फटका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी तयार कराव्या लागणाऱ्या फाईलला बसत आहे. राज्यासह केंद्रातील भाजपा सरकारने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेतर्फे करण्यात आला. चार वर्षात सरकारने ६५० योजनांची घोषणा केली. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे त्याची चिरफाड करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
शिवसेनेतर्फे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पिककर्ज, स्टॅडप इंडिया, मुद्रा लोण या बँकांशी निगडीत असलेल्या योजनातील सत्य माहिती समोर आणण्यासाठी जिल्ह्याची लिड बँक असलेल्या बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या सिडकोतील विभागीय कार्यालयासमोर आज (दि.९) ‘सत्याशोधन आंदोलन’ करण्यात आले. यावेळी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फसव्या सरकारच्या घोषणांविरोधात निदर्शने केली. भाजप सरकारला शिव्यांची लाखोली वाहण्यात आली. तसेच कर्जमाफी, पिक कर्जाचे वाटप, मुद्रा लोन अशा विविध सरकारी योजनाची आकडेवारी मांडण्याची आग्रही मागणी केली.
यावेळी घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला होता. शेवटी बँकच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना सामोरे जात आकडेवारीसह वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही आकडेवारी सादर करत अधिकाऱ्यांना उघडे पाडले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, अनिल पोलकर, संतोष जेजुरकर, राजु राठोड, बाळासाहेब थोरात, विजय वाघचौरे, गणेश चोपडे, राजू वैद्य, विश्वनाथ स्वामी, सचिन खैरे, रंजना कुलकर्णी, राजेंद्र दानवे आदींसह शेकडो पदाधिकारी उपस्थितीत होते.
कर्जमाफीच्या फसव्या योजनेचा निषेधराज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही योजनाच फसवी असल्याचे दिसून आले आहे. योजनेला सुरुवात होऊन वर्ष झाले आहे. यात ३ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. यातील १ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला. सरकारने चार वर्षात घोषीत केलेल्या ६५० योजनांची शिवसेना अशीच चिरफाड करणार असल्याचेही त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.