सभापतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपची कोंडी अटळ

औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांना पराभव पचवावा लागला. या पराभवाचे शल्य शिवसेनेच्या नेतेमंडळींमध्ये घर करीत ...

ठळक मुद्देपराभवाचे शल्य : भाजप नगरसेवकांची ट्रॅक्टरला उघड मदत

औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांना पराभव पचवावा लागला. या पराभवाचे शल्य शिवसेनेच्या नेतेमंडळींमध्ये घर करीत आहे. ७ जून रोजी महापालिकेत सभापतीपदाची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. सेना-भाजप युतीमध्ये यंदा हे पद भाजपला देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या अनेक नगरसेवकांनी उघडपणे हर्षवर्धन जाधव यांचे काम केले. त्यामुळे सेना खैरे यांच्या पराभवाचा वचपा काढण्याच्या तयारीत आहे.मागील २० वर्षांपासून चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडून येत होते. त्यांची विजयी घोडदौड रोखण्यासाठी कन्नडचे आ. हर्षवर्धन जाधव निवडणूक मैदानात उतरले. जाधव यांच्या प्रचारात भाजपचे अनेक नेते, कार्यकर्ते, नगरसेवक उतरले होते. उघडपणे ही सर्व मंडळी काम करीत होती. २३ एप्रिल रोजी मतदानाच्या दिवशी अनेक वॉर्डांमध्ये खैरे यांच्या विरोधात भाजपने काम केल्याचे दिसून आले. याबाबतची तक्रारही खैरे यांनी सेना-भाजप नेत्यांकडे केली होती. गुरुवार २३ मे रोजी मतमोजणीनंतर अवघ्या ४ हजार ४९२ मतांनी खैरे यांना पराभव स्वीकारावा लागला.महापालिकेतील स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक ७ जून रोजी घेण्यात येणार आहे. भाजपतर्फे राजू शिंदे, पूनम बमणे यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी सेनाही सभापतीपदासाठी उमेदवार देईल, असा अंदाज बांधण्यात येत आहे. सेनेतर्फे कोणाला उमेदवारी द्यावी यावर सध्या पक्षांतर्गत विचार सुरू आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असला तरी ऐनवेळी सेनेकडून उमेदवारी निश्चित होणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सभापतीपद द्यायचे नाही, असा सूर सेना नगरसेवक, कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये आहे. स्थायी समितीमध्ये एकूण १६ सदस्य आहेत. सर्वाधिक मते सेनेकडे आहेत. एकूण ५ मते सेनेकडे आहेत. सेना ज्याला पाठिंबा देईल, त्याच्या गळ्यात स्थायी समिती सभापतीपदाची माळ पडेल.मनपा निवडणुकीतही कोंडीपुढील वर्षी मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. या वेळेस पॅनल पद्धतीने निवडणुका होणार आहेत. सेनेच्या विरोधात ज्या नगरसेवकांनी काम केले त्यांची यादीच सेना नेत्यांनी तयार करून ठेवली आहे. युतीत राहून दगाफटका देणाऱ्यांना विजयी होऊ द्यायचे नाही, असाही निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते.