छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना सन २०२९ पर्यंत वीज शुल्क माफी सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचे परिपत्रक महावितरण कंपनीने नुकतेच जारी केले आहे.
शासनाच्या शंभर दिवसांच्या उपक्रमांतर्गत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची नियमावलीच जारी करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर अधिक आहे. यामुळे उद्योगांना अन्य राज्यांतील उद्योगांशी स्पर्धा करता येत नसल्याचे नमूद करीत वीज दरवाढ रद्द करण्यासाठी उद्योजकांकडून आंदोलन केले होते. तेव्हा शासनाने मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना वीज शुल्क माफी सवलत देण्याचा निर्णय सन २०१४ मध्ये सर्वप्रथम घेतला होता. या निर्णयानुसार सन २०१९ पर्यंत वीज सवलत लागू होती. नंतर ही सवलत पुन्हा लागू करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी स्थानिक उद्योजकांच्या संघटनांनी उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. आता पुन्हा महावितरण कंपनीने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. आता पुन्हा वीज दरवाढीविरोधात उद्योजकांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरण कंपनीने २८ फेब्रुवारी रोजी मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना वीज शुल्क माफी सवलतीचा लाभ देण्यात यावा, असे पत्रक जारी केले. या पत्रकात वीज शुल्क माफी सवलतीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया जारी केली आहे. यामुळे उद्योजकांनी या पत्रकाचे स्वागत केले आहे.
केवळ उत्पादन प्रक्रियेतील उद्योगांनाच सवलतकेवळ उत्पादन प्रक्रियेत असलेल्या उद्योगांनाच वीज शुल्क माफी सवलत देण्यात येणार आहे. कोल्ड स्टोअरेज, लाँड्री व्यावसायिक उद्योजकांना वीज माफी शुल्क मिळणार नसल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे. उत्पादन प्रक्रियेतील उद्योजकांकडून स्वयंघोषणापत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.