औरंगाबाद : तब्बल साठ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९५८ साली पैसे भरूनही भूखंड न मिळालेले ज्येष्ठ नागरिक गजानन गंगाधर धारापूरकर (९२ वर्षे) यांच्याकरिता सन्मित्र को-आॅप. हौसिंग सोसायटीमधील भूखंड क्रमांक १९, २० आणि २१ पैकी एक भूखंड (दिवाणी दावा क्रमांक ६९/१३ च्या निकालाच्या अधीन राहून) राखून ठेवावा तसेच त्यांना सहा आठवड्याच्या आत तात्पुरते भूखंड वाटपपत्र (प्रोव्हिजनल अ‍ॅलॉटमेंट लेटर) द्यावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी दिला आहे. तसेच दिवाणी न्यायालयाने धारापूरकर यांच्या वयाचा विचार करून वरील दिवाणी दावा ३० जून २०१९ च्या आत निकाली काढावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
धारापूरकर यांनी सोसायटीमधील भूखंडासाठी १९५८ साली १८०० रुपये सोसायटीकडे जमा केले होते. मात्र, विविध न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे त्यांना अद्यापपर्यंत भूखंड मिळाला नाही. धारापूरकर यांनी सुरुवातीस सोसायटीविरुद्ध सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने त्यांचा दावा अंशत: मंजूर करून सोसायटीने धारापूरकर यांना भूखंड क्रमांक १९, २० आणि २१ पैकी एक भूखंड द्यावा, असा आदेश २२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दिला होता.
या आदेशाविरुद्ध सोसायटीने सहकार अपीलीय न्यायालयात (अपेलेट कोर्ट) अपील दाखल केले असता वरील तीन भूखंडांबाबतचा दिवाणी दावा क्रमांक ६९/१३ च्या निकालाच्या अधीन राहून तीनपैकी एक भूखंड धारापूरकर यांना देण्याचा आदेश १७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिला. सोसायटीचे अध्यक्ष ए. यू. दिग्रसकर यांनी वरील निकालाविरुद्ध खंडपीठात याचिका दाखल केली. वरील तीन भूखंडांचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यापैकी कोणताही भूखंड निकालापर्यंत धारापूरकर यांना देता येणार नाही, असे म्हणणे मांडले.