छत्रपती संभाजीनगर : भविष्यात शहरात करण्यात येणारी सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे, गॅस पाइपलाइन, मलनि:सारण वाहिनी, चेंबर इ. विकास कामांबाबत महापालिकेने आणि शहराच्या अंतर्गत जलवाहिनीच्या कामाबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ‘ब्लू प्रिंट’ सादर करावी, असा आदेश खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी मंगळवारी दिला.
शहरातील कुठल्याही वाॅर्डात रस्त्याचे काम करण्यापूर्वी आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर विकास कामासाठी तयार झालेले रस्ते खोदले जाऊ नयेत, यासाठी काय खबरदारी घेणार अथवा नियोजन करणार याबाबतही ‘ब्लू प्रिंट’मध्ये स्पष्टीकरण द्यावे, असेही निर्देश मनपा आणि एमजेपीला देण्यात आले. दिवाळीच्या सुट्या सुरू होईपर्यंत आणि सुट्या संपल्यानंतर अत्यंत तातडीच्या (एक्स्ट्रीम अर्जन्सी) कामांसाठीच खंडपीठाच्या परवानगीने ‘एनओसी’ देण्याची महापालिकेला मुभा देण्यात आली आहे.
खंडपीठाच्या परवानगीशिवाय शहरातील कुठलेही सिमेंटचे रस्ते तयार करु नयेत, तसेच तयार झालेले रस्ते खोदू नयेत, असा अंतरिम मनाई आदेश सध्या अमलात आहे. असे असताना आसेफिया कॉलनीत सिमेंटचा रस्ता तयार करण्यात आला. रस्ता तयार झाल्यानंतर रस्त्यावर जलवाहिन्या आणून टाकल्या असल्याचे जनहित याचिकाकर्ता अब्दुल हसन अली खुरम अली हसन यांच्या वतीने ॲड. रश्मी कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
मनपातर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आसेफिया कॉलनीतील रस्त्याचे काम महापालिकेने केले नाही, तर आमदार निधीतून सा. बां. विभागाने तो रस्ता तयार केला आहे. खंडपीठाने अंतरिम मनाई आदेश देण्यापूर्वीच मनपाने रस्त्याच्या कामासाठी ‘एनओसी’ दिली असून रस्त्याचे काम सुरू होण्यापूर्वीच ड्रेनेजलाइनचे काम पूर्ण झाले.याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रश्मी कुलकर्णी, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, केंद्र शासनातर्फे ॲड. बी. बी. कुलकर्णी, मजीप्रातर्फे ॲड. विनोद पाटील काम पाहत आहेत. खंडपीठाने सा. बां. विभाग आणि महावितरणला प्रतिवादी करून नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. या जनहित याचिकेवर ३० नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होईल.