औरंगाबाद :औरंगाबाद आणि उस्मानाबादची नावे बदलण्याचा निर्णय कुठल्या परिस्थितीत घेतला? या शहरांची नावे बदलण्यापूर्वी आक्षेप मागविले होते काय? तसेच नावे बदलण्याचा निर्णय अंतिम झाला नसताना, त्याची अंमलबजावणी कशी करीत आहात, असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. मारणे यांनी मंगळवारी (दि.३१) विचारून राज्य शासनाकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.
या शहरांच्या नामांतराबाबतच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावाची माहिती आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती केंद्र शासनाकडून मागविली आहे. मंत्रिमंडळाची योग्यप्रकारे स्थापना न करता, केवळ १२ मंत्री निवडून विद्यमान शिंदे सरकारने शपथविधी होताच औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामांतर केले. या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र शासनाकडून वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरण मागविले आहे. या जनहित याचिकेवर १५ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी आहे.
सुनावणीदरम्यान ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शहरांच्या नामांतरापूर्वी आक्षेप मागविणे बंधनकारक असताना, राज्य शासनाने आक्षेप न मागविता किंवा कुठलेही संयुक्तिक कारण न दर्शविता थेट निर्णय घेतला. त्यांनी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या अवर सचिवांच्या पत्रव्यवहारात उस्मानाबादचा धाराशिव असा उल्लेख केला जात असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शहरांच्या नामांतराबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला असतानाही राज्य शासनाने वरील शहरांचे नामांतर केले, याकडेही लक्ष वेधले.
ही जनहित याचिका दाखल करून घेता येणार नसल्याबाबत प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र राज्य घटनेच्या कलम २२६ नुसार ही याचिका दाखल करून घेता येईल, याबाबत न्यायालयाचे समाधान झाल्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.