औरंगाबाद : ऑरिकमध्ये ७० हजार कोटींची गुंतवणूक २०२२ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने होईल, असा दावा राज्यकर्ते चार वर्षांपासून करीत आहेत. अद्याप त्यातील १० टक्केही गुंतवणूक पूर्ण रूपात ऑरिकमध्ये आलेली नाही. शनिवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते ऑरिक हॉल, कमांड कंट्रोल सेंटर, रोड सिस्टिम नेटवर्क, लॅण्ड सिस्टम आणि अ‍ॅमेनिटीजचे लोकार्पण होणार आहे. महिला उद्योग सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान भरीव घोषणा करण्याची चर्चा आहे.
३० लाखांपर्यंत रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य येथील उद्योगनगरीतून आहे. देशातील अत्याधुनिक सुविधांचे नवीन औद्योगिक शहर म्हणजे ऑरिक असेल. ऑरिकमध्ये ऑटोमोबाईल्स क्षेत्र विकसित करण्यासाठी उद्योग खात्याच्या प्रधान सचिवांना सवलती देण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. उद्योग येण्यासाठी ज्या सवलती दिल्या जाव्यात. त्यासाठी उपसमिती गठित केली आहे. त्या समितीलादेखील अधिकार आहेत. केंद्रीय कॅबिनेटने डीएमआयसीसाठी ८ हजार कोटींच्या निधीबाबत मागेच निर्णय घेतला आहे. ३ हजार कोटींचा निर्णय २०१५ मध्येच झाला होता. अंदाजे ८०० कोटींचा निधी ऑरिकसाठी मिळालेला आहे. पहिला टप्पाच अजून पूर्ण झालेला नाही. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत शेंद्रा नोडचे काम पूर्ण होणार होते; परंतु ते झाले नाही. बिडकीनमधील काम २०१८ मध्ये सुरू झाले आहे. २०२० मध्ये पहिला टप्पा, २०२१ मध्ये दुसरा टप्पा, २०२२ मध्ये तिसरा टप्पा, असे काम होणार आहे.
पाणीपुरवठ्याचे दूरगामी नियोजन औरंगाबाद, मराठवाडा हा वॉटर थर्स्ट एरिया आहे. दुष्काळजन्य परिस्थिती कायम आहे. त्यामुळे उद्योगांना येथे गुंतवणूक करताना भीती वाटते. पाण्यामुळे उद्योग बंद पडू नयेत यासाठी ४३ टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर, तसेच ५० टक्के पाणी धरणातून घेण्यासाठी नियोजन केले आहे. शहरातील सर्व सिव्हेज वॉटर पुन्हा वापरण्यावर आॅरिकमध्ये भर असेल. पाझर तलाव, वॉटर बॉडीझचे संवर्धन केले जाईल. आॅरिकमध्ये असलेली वॉटर टँक तीन दिवस या नवीन शहराला पाणी पुरेल एवढ्या क्षमतेची असेल. उद्योग येण्यासाठी पाण्याचा अडथळा येणार नाही. यासाठी हा प्रयत्न असणार आहे.