शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतासाठी नवीन संकट? अमेरिकेसह सात देश करत आहेत मोठी तयारी; रशियासोबत कनेक्शन
2
आता चीनला जाण्यासाठी भारतातून मिळणार थेट विमान सेवा; प्रवाशांचा वेळ अन् पैसा वाचणार
3
युक्रेन युद्धानंतर पुतिन पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर येणार, अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या होणार
4
शटडाऊनमुळे अमेरिका मोठ्या संकटात; ७.५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
5
चार आरोपींवर १९ वर्षांनंतर झाले आरोप निश्चित मालेगाव बॉम्बस्फोट; विशेष न्यायालयांत सुनावणी
6
राशीभविष्य २ ऑक्टोबर २०२५: आज कामात यश मिळून आर्थिक लाभ होतील, नशिबाची साथ मिळेल
7
टीका, हल्ले झाले तरी संघाने कधीही कटुता बाळगली नाही; पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन : ‘राष्ट्र प्रथम’ हे संघाचे तत्त्व महत्त्वाचे
8
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची दसरा भेट : ४९.१९ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह ६८.७२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार लाभ
9
आज गाजणार मेळावे! वाचा महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या सभांचे वेळापत्रक आणि प्रमुख मुद्दे
10
भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी देशात टॉप; पुण्यात सर्वाधिक लाचखोर!
11
ईएमआय भरले म्हणून पती संयुक्त मालमत्तेवर एकट्याने मालकीचा दावा करू शकत नाही!
12
५७ केंद्रीय विद्यालयांना केंद्राने दिली मंजुरी; महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांचा यादीत समावेश
13
रा. स्व. संघाने शिकवली फक्त शिस्त आणि सेवा! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितली संघ शाखेतील प्रार्थनेची शक्ती
14
संघ शताब्दी आणि राज्यघटना; शताब्दीच्या उंबरठ्यावर रा.स्व.संघ आणि 'अमृतमहोत्सवी' संविधान!
15
अनुकंपाच्या तब्बल ५,१८७ उमेदवारांना मिळणार नियुक्तिपत्रे; एकाच दिवशी १० हजार जण नोकरीत हाेणार रुजू
16
ट्रम्प यांच्या योजनेला हमास मान्यता देईना; इस्रायलने गाझावर केलेल्या हल्ल्यात १६ जण ठार
17
शताब्दी वर्षात संघाचे ध्येय: 'राष्ट्रसेवेत' समाजाचा सहभाग! स्वयंसेवकांचे कुटुंब कसे बनले संघाच्या कार्याचे केंद्र?
18
"माझ्या पतीची बिनशर्त सुटका करा..."; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र
19
भिवंडीतील मानकोली येथे वह्या बनवणाऱ्या कंपनीच्या गोदामाला आग; सुदैवाने जीवितहानी नाही
20
महाराष्ट्रातील हॉटेल, दुकाने आता २४ तास सुरू राहणार; पण 'या' आस्थापनांवर मात्र निर्बंध कायम

औरंगाबाद ‘झेडपी’त निधी खर्च करण्याची लगीनघाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 21, 2018 19:02 IST

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

औरंगाबाद : ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तथापि, यापैकी ८० ते ९० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, उर्वरित ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकार्‍यांनी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, सत्तेवर आलेल्या शिवसेना- काँग्रेस आघाडीचे ढिसाळ नियोजन आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे अद्यापही शासनाचा निधी आणि उपकरातील सुमारे ९० ते ९५ कोटी रुपयांचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहे. सत्तेवर आल्यापासून विद्यमान पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच हे आर्थिक वर्ष मावळतीला आले. आता मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे अधिकारी, पदाधिकार्‍यांची टेंडर प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी जणू स्पर्धाच लागली आहे. काहीही झाले, तरी या मार्चअखेरपर्यंत कामांची बिले प्राप्त झाली पाहिजेत, एवढेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाची वाटचाल दिसत आहे. 

निधी अभावी अनेक योजना रखडल्यायंदा ‘डीपीसी’ने सिंचन विभागाला १० कोटी १० लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी आतापर्यंत कोल्हापुरी बंधारे आणि लघु पाटबंधारे योजनांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी ४३ लाख रुपये, असा एकूण ६ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. ३ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. शिक्षण विभागाचा ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांतील मुलींचा उपस्थिती भत्ता, प्राथमिक शाळा इमारतींची विशेष दुरुस्ती, माध्यमिक शाळा इमारत दुरुस्ती, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकामाची कामे रखडली आहेत. 

अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. पशुसंवर्धन विभागासाठी ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण यापैकी अवघे २ कोटी २० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. आरोग्याचे २ कोटी तसेच नळपाणीपुरवठा योजनेचे १४ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. आता हा निधी मिळणार केव्हा आणि खर्च होणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी, शासन निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते, असा दिलासा अधिकारी देत आहेत.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदAurangabadऔरंगाबादMONEYपैसाgovernment schemeसरकारी योजना