शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
2
Mumbai: मुंबईतील चारकोपच्या राजाचे १७७ दिवसांनी विसर्जन; ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप!
3
"शिंदे गटाच्या मोर्चाचे लक्ष्य चुकले; मोर्चाच काढायचा तर फडणवीसांच्या बंगल्यावर काढा’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा टोला 
4
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
5
Akash Deep Maiden Fifty : 'नाईट वॉचमन' आकाशदीपनं उडवली इंग्लंडची झोप! ठोकली सॉलिड 'फिफ्टी'
6
जिममध्ये व्यायाम करत असतानाच आला हार्ट ॲटॅक, उदयोन्मुख क्रिकेटपटूचा मृत्यू
7
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
8
राजा रघुवंशीच्या भावाच्या पत्नीने केला सनसनाटी दावा, म्हणाली, "माझ्या मुलाचा बाप…’’
9
Viral Video: नाशकात दुचाकीवरून आलेल्या सोनसाखळी चोराला महिलेनं दाखवला इंगा!
10
कॉफीसोबत झुरळंही रगडली जातात, कॉफीत असतातच झुरळं! खोटं वाटतंय, वाचा FDA काय सांगतेय..
11
IND vs ENG ...तर भारतीय गोलंदाजाला ठोसा मारला असता; आकाशदीपसंदर्भात काय म्हणाला पाँटिंग?
12
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
13
संजय बांगरची 'ट्रान्सजेंडर' मुलगी अनाया बांगर हिची धडाकेबाज फटकेबाजी, पाहा फलंदाजीचा VIDEO
14
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
15
"शाहरुखपेक्षा विकी कौशलने सॅम बहादूरमध्ये चांगलं काम केलं होतं", राष्ट्रीय पुरस्कारावर लेखिकेची पोस्ट
16
Yavat Violence: "बाहेरून आलेले लोक तिथे..." यवत हिंसाचाऱ्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
17
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
18
Ritual: एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर घरात तीन दिवस का केला जात नाही स्वयंपाक? वाचा शास्त्र!
19
झुनझुनवालांनी 'या' कंपनीचे सर्व शेअर्स विकले, ३ वर्षात १११% रिटर्न; Zerodha च्या निखिल कामथांचीही आहे गुंतवणूक
20
"१५-२० वर्ष इथे राहूनही मराठी येत नसेल तर लाज वाटली पाहिजे...", श्रुती मराठे स्षष्टच बोलली

औरंगाबाद ‘झेडपी’त निधी खर्च करण्याची लगीनघाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 21, 2018 19:02 IST

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

औरंगाबाद : ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तथापि, यापैकी ८० ते ९० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, उर्वरित ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकार्‍यांनी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, सत्तेवर आलेल्या शिवसेना- काँग्रेस आघाडीचे ढिसाळ नियोजन आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे अद्यापही शासनाचा निधी आणि उपकरातील सुमारे ९० ते ९५ कोटी रुपयांचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहे. सत्तेवर आल्यापासून विद्यमान पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच हे आर्थिक वर्ष मावळतीला आले. आता मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे अधिकारी, पदाधिकार्‍यांची टेंडर प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी जणू स्पर्धाच लागली आहे. काहीही झाले, तरी या मार्चअखेरपर्यंत कामांची बिले प्राप्त झाली पाहिजेत, एवढेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाची वाटचाल दिसत आहे. 

निधी अभावी अनेक योजना रखडल्यायंदा ‘डीपीसी’ने सिंचन विभागाला १० कोटी १० लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी आतापर्यंत कोल्हापुरी बंधारे आणि लघु पाटबंधारे योजनांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी ४३ लाख रुपये, असा एकूण ६ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. ३ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. शिक्षण विभागाचा ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांतील मुलींचा उपस्थिती भत्ता, प्राथमिक शाळा इमारतींची विशेष दुरुस्ती, माध्यमिक शाळा इमारत दुरुस्ती, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकामाची कामे रखडली आहेत. 

अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. पशुसंवर्धन विभागासाठी ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण यापैकी अवघे २ कोटी २० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. आरोग्याचे २ कोटी तसेच नळपाणीपुरवठा योजनेचे १४ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. आता हा निधी मिळणार केव्हा आणि खर्च होणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी, शासन निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते, असा दिलासा अधिकारी देत आहेत.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदAurangabadऔरंगाबादMONEYपैसाgovernment schemeसरकारी योजना