औरंगाबाद : शहरातील ११५ वॉर्डांतील तब्बल ८० कोटी रुपयांची कामे मनपा प्रशासनाने रद्द केली आहेत. या कामांसाठी निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. वर्क आॅर्डर देण्यात आलेली नाही. रद्द करण्यात आलेली कामे पुन्हा स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत टाकण्यासाठी नगरसेवकांचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
मागील वर्षी मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीला १२०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने या अर्थसंकल्पात ६६३ कोटी रुपयांची वाढ केली होती. शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये अनावश्यक कामांचा डोंगरच रचला होता. ही सर्व कामे अर्थसंकल्पात आलेली असल्याने नगरसेवकांनी दबाव टाकून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून अंदाजपत्रक तयार करून घेतले. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करून घेतली. यातील अनेक कामे तर स्वत: काही नगरसेवकांनीच आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर घेतली आहेत. काही कामांमध्ये भागीदारी करून ठेवली आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर वर्क आॅर्डर झालेली नाही. मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मनपाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मागील वर्षी न झालेली कामे स्पीलमध्ये घेतली. त्यातही मोठ्याप्रमाणात कात्री लावली. वर्क आॅर्डर झालेलीच कामे स्पीलमध्ये घेण्यात आली आहेत. प्रत्येक नगरसेवकाच्या वॉर्डात किमान चार ते पाच कामे वर्क आॅर्डर होऊन काम सुरू करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कंत्राटदारांना पैसे मिळत नसल्याचे कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाहीत.मनपा प्रशासनाने रद्द केलेली कामे स्पीलमध्ये घ्यावीत यासाठी काही नगरसेवकांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासन या मुद्यावर अजिबात सहमत नाही. रद्द केलेली कामे परत कोणत्याही परिस्थितीत घेण्यात येणार नाहीत, अशी भूमिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतली आहेत. मागील वर्षभरापासून मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. २३० कोटी रुपयांची बिले लेखा विभागात प्रलंबित आहेत. हा निधी मिळविण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागेल, असा प्रश्न कंत्राटदार उपस्थित करीत आहेत.
नगरसेवकांना निवडणुकांची भीतीलवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यानंतर लगेच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. या दोन्ही निवडणुका संपताच मनपा निवडणुकीचे रणसंग्राम सुरू होणार आहे. चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांचा समावेश करून काहीच उपयोग होणार नाही. मनपा प्रशासनाने रद्द केलेली कामे पुन्हा अर्थसंकल्पात घेऊन विकासकामे करण्याचा विचार नगरसेवकांनी सुरू केला आहे.