औरंगाबाद : महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पात ठेंगा दाखविला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुदानावरच मनपा जर कोरोनाशी दोन हात करणार असेल तर त्यांना अनुदान देणे थांबवावे. जिल्ह्यात कोरोना नियंत्रणासह इतर विकासकामे ठप्प पडलेली आहेत. त्यामुळे मनपाला अनुदान देऊ नये, अशी मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी मावळते जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सोमवारी केल्याची माहिती समोर आली.
महापालिका प्रशासकांनी गुरुवारी वर्ष २०२०-२१ साठी १ हजार ९३ कोटी उत्पन्नाचा व १ हजार ९२ कोटी ७० लाख खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात दीड ते २ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम आरोग्य सेवांसाठी नाही. मेल्ट्रॉन येथील कोविड सेंटर व साथरोग अनुषंगाने सर्व मिळून १५ ते २० कोटींच्या आत तरतूद केलेली आहे. कोरोना नियंत्रणावर जास्त भर देण्याऐवजी मनपाने ५२५ कोटी रुपये रस्ते व इतर कामांसाठी तरतूद केलेली आहे. जिल्हा नियोजन समितीतील एकूण बजेटपैकी २५ टक्के रक्कम कोरोना नियंत्रणासाठी ठेवण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्प सुधारित केला. मग मनपाने देखील त्याधर्तीवर निर्णय घेतला पाहिजे. पालिकेत आता राजकीय ढवळाढवळ नाही, त्यामुळे प्रशासनाने कोरोनासाठी तरतूद वाढविली पाहिजे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी करीत आहेत.
डीपीसीतून ३३ टक्के रक्कम जिल्हा प्रशासनाला मिळणार आहे. १०७ कोटींच्या आसपास ती रक्कम असून त्यात कोरोनासह विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. राज्यातील इतर मनपा त्यांच्या फंडातून कोरोनाशी दोन हात करीत असताना औरंगाबाद मनपा मास्क, पीपीई, सॅनिटायझर, फेसशिल्डसाठी नियोजन समितीकडे हात पसरत आहे. डीपीसी आणि एसडीआरएफच्या निधीतून मनपाला आजवर १७ कोटी ६० लाख रुपये कोरोना नियंत्रणासाठी दिले आहेत.
मावळते जिल्हाधिकारी चौधरी यांची माहितीमावळते जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना याप्रकरणी विचारले असता ते म्हणाले, मनपाला आजवर एसडीआरएफ आणि डीपीसीतून १७ कोटी ६० लाख दिले आहेत. कोविड व इतर साथरोग नियंत्रणासाठी मनपाने अर्थसंकल्पात डीपीसीप्रमाणे २५ टक्के नाही तर १० ते १५ टक्के तरतूद करणे अपेक्षित आहे. डीपीसीचा खर्च प्रामुख्याने घाटी, पायाभूत सेवा बळकटीकरणासाठी वापरला जातो आहे, दैनंदिन खर्च मनपाने त्यांच्या पातळीवर भागविला पाहिजे.